• होमपेज
  • देश
  • आइबारदेखि सुदूरका ७ जिल्लामा सुपथ मुल्य पसल खुल्दै, यस्तो छ विक्री मुल्य

आइबारदेखि सुदूरका ७ जिल्लामा सुपथ मुल्य पसल खुल्दै, यस्तो छ विक्री मुल्य

  • शनिबार, अशोज २०, २०८०
आइबारदेखि सुदूरका ७ जिल्लामा सुपथ मुल्य पसल खुल्दै, यस्तो छ विक्री मुल्य

धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्लामा सुपथ मुल्य पसल खोल्ने तयारी भइरहेको छ।

भोलि (आइबार) देखि सरकारले चाडपर्वकेन्द्रित सहुलियत (सुपथ) मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। उपभोक्तालाई राहत दिन, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन र बजारमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारी स्वामित्वका संस्थानमार्फत सुपथ मूल्य पसल मंसिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ।

दसैँ, तिहार तथा छठजस्ता चाडबाडका समयमा उपभोग्य सामानमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले वर्षेनि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन हुनेछन्।

सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दाल, गहुँ, आँटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भट्मासको तेल र चिउरा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो सात रुपैयाँसम्म सस्तोमा बिक्री हुनेछ। सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिनेछ। त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो २०, पनिर प्रतिदुई सय ग्राममा २० रुपैयाँ छुट दिनेछ। कैलाली, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण पसल रहनेछन्।

साथै दुग्ध विकास संस्थानले अत्तरिया र धनगढीमा सुपथ मूल्य पसलसहित एकीकृत घुम्ती सेवा पसल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसल प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा अनुगमन गर्न समिति पनि बनाइएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्वमा हुने कालोबजारी र गुणस्तरहीन सामान बिक्री हुने आशंकामा सरकारले बजार अनुगमनलाई जोड दिँदै आएको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार