काठमाडौं– संघीय सरकारले नियमित पठाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको रकम समयमा नपठाउँदा समस्या भएको स्थानीय सरकारले गुनासो गरेका छन् ।

संघीय सरकारले पठाउनै पर्ने रकम पनि रोक्दा दैनिक प्रशासन चलाउनै समस्या परेको पालिकाहरुको भनाइ छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल भन्छन्, ‘पालिकाले संघबाट आउने रकमको आधारमा योजना बनाएको हुन्छ, तर यसरी रोकिँदा योजनाहरु सफल नहुन पनि सक्छन्’ मल्लले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत दिनुपर्ने रकम नदिएको विषयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार गत २० असारदेखि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटको रकम पठाएको छैन । ‘जनताले ठ्याक्कै भेटिने सरकारमा नियमित बजेट नजानु भनेको सेवामा असर पर्नु हो’, उनी भन्छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट स्थानीय तहमा नजाँदा बजेटको कार्यतालिका र दैनिक प्रशासनिक कारबाही प्रभावित भएको बताइन् ।

‘नियमित हुने कुरा अनियमित हुने बित्तिकै समस्या हुन्छ । त्यही भएर हामीले २ महिना रोकिनेबित्तिकै मन्त्रालयललाई ध्यानकर्षण गराएका हौं’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहमा जानुपर्ने रकम रोकिने संघीय सरकारको कमजोरी भएको बताए । ‘नगरपालिकाहरुमा सरासर जानुपर्ने रकम रोकिन भनेको कता कता वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा शंका हो भन्ने देखिन्छ, रोकिन त हुँदैन ।’

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानाथ चौधरीले संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको र अर्थ मन्त्रालयले लापरबाही गरेको बताए । ‘स्थानीय तहको बजेट समयमै नदिने, आलटाल गर्ने प्रवृत्ति संघ सरकारमा रहेको छ ।यसरी नेपालको संघीयताका कार्यान्वयन गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । संघीय सरकारले बजेट नपठाएका कारण स्थानीय सरकारको कामको क्यालेन्डर नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

लमजुङको वेशीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालले भुक्तानीदेखि दैनिक प्रशासनिक खर्च गर्नसम्म समस्या भएको बताए । ‘केन्द्रबाट पठाउने सानो रकम होला तर हाम्रो लागि त ठूलो पैसा हुन्छ, कतिपय कामको भुक्तानी दिन सकेको छैन । यसले पुरै वर्षभरिको योजनामा असर गर्छ नि’, अर्यालले भने । उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो पार्नुपर्ने समेत बताए ।

प्राविधिक कारणले मात्रै ढिला : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत असार महिनाको पठाउन बाँकी रकम कात्तिकमा पठाइने बताए । साउनमा जानुपर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको किस्ता प्राविधिक कारणले ढिला भएको उनले बताए । ‘महालेखाले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको खातामा ट्रान्सफर गर्दा केही समय लागेको हो । साउनमा मात्रै समस्या भएको हो, भदौको पठाउन अझै समय बाँकी छ’ उनले भने ।

ताकेतापछि जान थाल्यो रकम

पटक पटक ताकेता गरेपछि बुधबारदेखि स्थानीय तहको खातामा रकम जान थालेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले केही गाउँपालिकाले खातामा पैसा आएको जानकारी गराएको बताइन् । ‘मैलै ५-६ वटा गाउँपालिकामा सोधिसकेको छु, आज गाउँपालिकाको खातामा महालेखा मार्फत अर्थमन्त्रालयले दिनुपर्ने रकम आइरहेको छ।’ उनले भनिन् ।