बाजुरा —संघिय निजामती ऐन संसोधनको माग गर्दै बाजुराका स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि बनेका छन । संसदमा पेश हुन लागेको संघिय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै देशभरका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन ।

बिरोध स्वरुप बाजुराका स्थानिय तहका कर्मचारीले आज नौ वटै स्थानिय तहका कर्मचारीको जिल्ला भेला बाट ११ सदस्यिय कर्मचारी अधिकार संघर्ष समिति गठन गरेका छन भने विभिन्न मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ “संघियता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूणर् भूमिका रहने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानिय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रुपमा बढी नै सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने सरकारका रुपमा स्थानिय सरकारहरु रहेका छन । तर बिडम्बना त्यहि सेवा सुविधाहरु सरल रसहज तरिबाबाट प्रदान गर्ने स्थानिय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्ग दर्शक बन्ने संघिय निजामती ऐन हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसक्नुका कारण स्थानिय तहका कर्मचारीले ऐन विहिन, सेवा सुरक्षा विहिन, वृति विकास सुनिश्चितता विहिन अवस्था सिर्जना भएको छ ।”

उनिहरुले ऐन नहँदा अध्ययन बिदा नपाउँदा स्थानिय तहका कर्मचारीहरु सेवाबाट राजिनामा समेत दिन बाध्य भएको बताएका छन । आज ऐन नहुनुकै कारण पालिकाले आवश्यक छैन भनि फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरु महिनौ देखि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने र सेवाको असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा संघिय संघिय कार्यपालिकाको बैठकबाट संघिय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निणर्य गरेता पनि हालसम्म दर्ता नभएको बताएका छन ।

त्यस्तै सरोकारवाला समक्ष आधिकारीक मस्यौदा समेत नपुगेको अवस्थाले स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको भविष्य माथि अन्यौलको परिस्थिति सिर्जना भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै तपशिलका हाम्रा मागहरु समावेश सहित तत्काल मस्यौदा सरोकारवला समक्ष ल्याएर संघिय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौ, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागलाई बेवस्ता गरेमा अझ सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन । यस अघि पनि प्रस्तावित उैनमा स्थानिय तहका कर्मचारीलाई निजामती नभनेको भन्दै निजामती दिवस बहिष्कार गरेका थिए । सोमबार नौ वटै स्थानिय तहका कर्मचारीहरुद्धारा रंगमल विककाे संयोजकत्वमा ११ सदस्यिय जिल्ला संघर्ष समिति गठन गरि आफ्ना मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन ।

उनिहरुले असोज ९ गतेदेखि पालिका तथा जिल्लाका नेतृत्वकर्ता काठमाडौंका साथीहरु भेला हुने र असोज ११ गतेभित्र राष्ट्रिय पार्टीका दलका नेता र प्रमुख सचेतकसमक्ष पुर्‍याएर ध्यानाकर्षण गराई माग सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्ने तयारी छ।

उनीहरुले १३ गते एक केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाउने र १४ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुँदासम्म सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने, प्रत्येक पालिका, वडा कार्यालयमा पूर्णरुपमा पेन डाउन गर्ने र सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

यस्ता छन,  संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग ?