दुई सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाम नरित्तिउञ्जेलसम्म सरकारले चिनी आयात गर्ने अनुमति नदिएपछि देशभर चिनीको हाहाकार भएको खुलेको छ ।

सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न भन्दै यी दुई कम्पनीबाट चिनी लगायतको खाद्यन्न बिक्री गर्दै आइरहेको थियो । तर, अहिले बजारमा निजी व्यापारीहरुले कार्टेल गरी अभाव सृजना तथा मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।

किनभने देशभित्रका उद्योगहरुले पाँच महिनाअघि नै आफूहरुको उत्पादन सकिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी कम्पनीलाई आयात गर्न दिन सरकारलाई सूचित गरेका थिए । दुई सरकारी कम्पनीले पनि दुई महिनाअघि नै चिनी आयातको अनुमति मागेका थिए । तर, सरकारको उनीहरुको गोदाम रित्तिएपछि मात्रै आयात अनुमति दिँदा कार्टेलिङ गर्ने होलसेलरलाई आपूर्ति बन्द गरी मूल्य बढाउने बाटो सजिलो भएको छ ।

२९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनी १०/१० हजार टन चिनी आयातको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । तर, बजारमा चिनीको अभाव भइसकेको छ, सरकारले दिएको सहुलियतको चिनी तत्काल ल्याउन सम्भव नरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफ्नो गोदाममा चिनीको रित्तिएको लामो समय भइसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । तीन वर्षदेखि सरकारले अनुदानमा चिनी ल्याउन नदिएको र पूरा भन्सार तिरेर आयात गरेको चिनी पनि केही सय टन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । अहिले बाँकी रहेको चिनी किलोको ९७ रुपैयाँमा बिक्री प्रतिग्राहक दुई किलोका दरले विक्री गरिरहेको उनले बताए ।

‘सरकारले भन्सार छुट दिएको चिनी तत्काल ल्याउनसक्ने अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने । त्यसो त सरकारले भन्सार सहुलियतमा चिनी ल्याउन दिन गरेको निर्णय अझै प्राप्त नहुँदा प्रक्रिया सुरु गर्नै कठिन भएको कर्पोरेसनको दाबी छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि आफूहरुसँग चिनीको मौज्दात नरहेको जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङबाट ल्याएको केही टन चिनीको बिक्री सकिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘४ दिनदेखि चिनीको बिक्री ठप्प भएको छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो ।

सरकारले भन्सार छुटमा ल्याउन दिएको परिमाणको चिनी ल्याउन सहज नभएकाले दशैं–तिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुने सम्भावना कायमै रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहनप्रकाश चन्दसँग यस विषयमा जानकारी माग्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

चिनी अभाव हुने जान्दाजान्दै भन्सार सहुलियतको फाइल अड्काइयो

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार उद्योगहरुले आन्तरिक उत्पादनले यो वर्षको माग नधान्ने हुनाले ४० हजार टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘बजारमा अभाव नहोस् भनेर हामीले समयमै सरकारलाई सचेत गराएका थियौं, तर सरकारले समयमा काम गरेन,’ उनले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि गत साउन १८ गते चिनी आयात गर्नुपर्ने रायसहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँगको समन्वयपछि ६० हजार मेट्रिकटन चिनी सहुलियतमा ल्याउनुपर्ने भन्दै पत्राचार गरिएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई वास्ता नै गरेन । ‘साउन ३१ गते पुनः मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी आयातमा सहुलियत माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयले फाइल अड्काएर राख्यो ।’

चिनी आयातका लागि एक महिना झुलाएको अर्थ मन्त्रालयले २७ भदौमा आएर बाणिज्यले माग गरेभन्दा ४० हजार टन घटाएर २० हजार टनमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्सार छुट सहमति दिएको थियो । अर्थको सहमतिपछि उद्योगबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा अनुमोदनका लागि फाइल पठाइएको थियो । त्यसपछि २९ भदौमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्‍बाट आयातको अनुमति प्राप्त भयो ।

सरकारी कम्पनीको चिनी सकिनु, चिनी आयात गर्न सहमति भए पनि तत्काल ल्याउनसक्ने अवस्था नरहनु र बजारमा चिनीको मूल्यमा कार्टेलिङ सुरु हुनु संयोग मात्रै नभएर नियोजित जस्तै देखिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । ‘सरकारले जानाजान मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्य एवम् सांसद मनबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

‘बजारमा सरकारले सहुलियत रोक्नु भनेको महँगी सृजना गर्नु हो,’ सांसद गुरुङ भन्छन्, ‘सरकार यस्तै–यस्तै धन्दामा लाग्दा सबै क्षेत्रको महँगी ७ प्रतिशत नाघेको छ ।’ बजारमा अवाञ्छित कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै प्रोत्साहन गरिने काम भएको पनि उनको आरोप छ ।

मन्त्रालय एक अर्कालाई दोषारोपणमा

वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु चिनीको बजार अस्थिर बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको आरोप लगाउँछन् ।

‘बजारमा चिनीको मूल्य किलोमा ५ देखि १० रुपैयाँले बढ्न थाल्ने बित्तिकै सहुलियतको चिनी आयात प्रक्रिया थालेका थियौं,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यति बेलासम्म बजारमा चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँ हाराहारी मात्रै थियो । तर, अहिले नियन्त्रण बाहिर पुग्यो ।’

तर,अर्थ मन्त्रालय यसलाई अस्वीकार गर्छ । वाणिज्यबाट आएको प्रस्ताव अर्थले किन झुलाएको हो भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने, ‘२ वर्षदेखि सहुलियतमा चिनीमा भन्सार छुट दिने निर्णय भएको थिएन । यसपटक प्रस्ताव आएपछि आवश्यकता हेरेर अर्थले निर्णय गरेको हो । यसमा थप शंका गर्नु आवश्यक छैन ।’

बजारमा आपूर्तिको व्यवस्था वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने र त्यसका लागि अर्थले आवश्यकता हेरेर सहजीकरण गर्ने शर्मा बताउँछन् ।

विगतमा साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले भन्सार सहुलियतमा चिनी ल्याए पनि त्यसबाट उपभोक्तालाई लाभ नपुगेकाले यसपटक अर्थले त्यसो नहोस् भन्ने चाहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘सहुलियत उपभोक्ताका लागि हो तर यसअघि उपभोक्तामा सहुलियत नपुगेकाले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न केही त सोच्छ नै,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यको विगतको खराब छविका कारण यसपटक ढिलाइ भएको हो ।’

हरेक वर्ष उही नियति

गत वर्ष पनि दशैंको मुखैमा बजारमा चिनीको हाहाकार भएको थियो । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ दुवै कार्यालयको भण्डारणमा चिनी रित्तिएपछि बजारमा चिनीको मूल्य बढाइएको थियो । यस वर्ष पनि चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बढाइएको छ । बजारमा चिनी छ वा छैन, कति दिनलाई मौज्दात पुग्छ भन्ने विवरण सरकारसँग छैन ।

नेपालमा १० वटा चिनी मिलहरुले चिनी उत्पादन गर्छन् । मुलुकभित्र हरेक वर्ष एक लाख टन चिनी उत्पादन हुने संघको भनाइ छ । उनीहरुको उत्पादनबाहेक हरेक वर्ष करिब एक लाख टन चिनी भारतबाट नेपाल आयात हुने गरेको छ ।

अर्कातिर, होलसेल व्यापारीहरुले चिनी लुकाएपछि त्यसको कारोबार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जानाएको छ ।

चिनीको मूल्य बजारमा मनपरी भएपछि संघले औपचारिक रुपमा सोमबारबाट अहिलेकै अवस्थामा चिनी बिक्री गर्न नसकिने निर्णय गरेको सहकोषाध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । होलसेलरबाट मनपरी मूल्य तिरेर चिनी किन्नुपर्ने तर बिल नपाइने समस्याका कारण फसिने जोखिमका कारण चिनीको कारोबार नगर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘असार अघि ८५ रुपैयाँ उद्योग मूल्य रहेको चिनीको मूल्य के कारण भदौमा १२७ रुपैयाँ पुग्यो ?,’ अधिकारीले भने ‘यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।’

होलसेल व्यापारीले प्रतिकिलो १२७ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने तर बिल भने प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँको मात्रै दिने भएपछि आफूले चिनीको कारोबार नगरेको एक खुद्रा व्यापारीले बताए । ‘बढी मूल्य तिरेर कमको बिल लिएपछि हामीले कसरी हिसाब मिलाउने ? चिनी किन्न बिल लिन्न भन्नु पर्छ । बिल लिए आफैं फसिन्छ । मैले चिनी बेच्न छोडेँ,’ उनले भने ।

निश्चित ठाउँमा व्यापारी र उद्योगीले चिनी होल्ड गरेकाका कारण चिनी अभाव भएको अर्का एक व्यापारीको भनाइ छ । ‘सञ्चार माध्यममा नाम आए सरकारले मेरो पसलमा नै अनुगमन गर्छ, त्यसैले नाम नलेखिदिनुहोला । तर, चिनी महँगो हुनुमा नोफाखोरी थोक व्यापारी र सरकार दुवै बराबर हिस्सेदार छन्,’ उनले भने ।

खुद्रा व्यापार संघका सदस्य कबिन्द्र श्रेष्ठले पनि चिनी बेच्ने बित्तिक्कै फस्नसक्ने अवस्था आएपछि बिक्री गरिएको दाबी गरे । होलसेलरहरुको संस्था नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ भने आफूहरुले चिनीको कार्टेलिङ नगरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कार्टेलिङ गरेका छैनौं, बजारमा अभाव भएकै कारण मूल्य बढेको हो,’ उनले भने ।