धनगढी— कञ्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १० जनाविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मंगलवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा नगरपालिकाले नियमविपरीत छुट दिएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र तत्कालीन निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले राजश्व चुहावट गरेको पाइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार नगरप्रमुख विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायसहित ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौताअनुसार राजस्व नउठाइ चुहावट गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवानाको मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरू तत्कालीन वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालयसिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौं) विक्रम भण्डारी र नायव सुब्बा नरेन्द्रदेव भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तै आयोगले सोही कसुरमा भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका संचालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई पनि मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। महाकाली नदीको रोयल्टी उठाउने ठेक्कामा सम्झौतापछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दाबी गर्न पाइने छैन र ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाह दिइने छैन भन्ने शर्त राखिएको थियो।

तर तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको रकम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौता अनुसार राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना नै भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल सरकारले पाउने उक्त राजस्वमा चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।

तत्कालीन मेयर बिष्ट र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ। साभार दिनेश खबरबाट