विराटनगर — कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।

तत्कालिन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भए ।

उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै एमालेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोही कारण सरकारलाई अर्को बजेट ल्याउन समस्या परेको हो । कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभा टेबुल भएको थियो । ६० दिनभित्र अर्थात आइतबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।

थापा नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर अदालतले दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्नू भनेकाले रोकिएको हो ।

बजेट शून्यताको स्थिति आएपछि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्दै अदालत जाने तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए ।

‘सर्वाेच्चले अस्ति अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, १५ गते पेशी राखेर नीतिगत निर्णय नगर्नू भनिदियो’, उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयभित्र बजेट भाषण पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखिएको छैन, हामीले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोध्न जान लागेको हो ।’

सरकारविरुद्धको रिटमा छिटो निर्णय दिन निवेदन गर्न लागिएको उनले बताए । मन्त्री गौतमका अनुसार उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालनका लागि आदेश माग गर्ने पनि तयारी भएको छ ।

‘अदालतले बैठक सञ्चालन गर्नु भनोस् न जिम्मेवार मान्छेलाई, अहिले त कार्यबाहक सभामुखको जिम्मेवारीमा सृजना दनुवार हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँलाई बैठक सञ्चालनका लागि पनि त भन्नुपर्‍यो अदालतले ।’

भदौ ४ गते उपसभामुखसहित नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलका १० जना ज्येष्ठ र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सांसद विदामा बसेपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएर विश्वासको मत पाएका थिए ।