काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त पिडितसँग छलफल गरी समाधानका लागि पहल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।

आन्दोनलरत ‘लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति’सँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो।

वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन्। संघर्ष समितिको नाममा केही व्यक्तिहरुले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षले उठाएका लघुवित्त वित्तिय संस्था सम्वन्धी मागका विषयमा छलफल एवं सम्वाद गरी समाधानका लागि पहल गर्न बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले वार्ता टोली बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए।

लघुवित्तका ऋणीहरुको गुनासो सुनुवाईका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अलग्गै डेस्क स्थापना गरी गुनासो सम्बोधन गर्दै आएको छ। जहाँ ब्याजदर लगायतका विषयमा कुनै गुनासो भए गर्न सकिन्छ । लघुवित्तले बढी ब्याज भएको भन्दै पिडितहरु माघदेखि आन्दोलनमा छन्।