विराटनगर — कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आजबाट सर्वाेच्चमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।

सभामुखको पनि समर्थनमा असार २१ गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता कार्की वर्तमान सरकार गठन अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वाेच्च गएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको असार २७ गतेको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

इजलासले यही साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै साउन ७ गते -आज)बाट निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।

सर्वाेच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । तीनै जनाले पेश गरेको जवाफमा सरकार गठन वैधानिक तरिकाबाट भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले संसदको विषयमा अदालतले न्यायीक हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन् । अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको रुपमा नभई संसदको रुपमा बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘सरकारमा दाबी गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले माननीय बाबुराम गौतमले म उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा समर्थन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक हुँदैन, किनकी प्रथमत बाबुराम गौतमले प्रदान गरेको समर्थन प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने क्रममा गरिएको होइन, मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको जवाफमा भनिएको छ, ‘बाबुराम गौतम जनप्रतिनिधिको रुपमा सांसद पदमा रहेको हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार निर्माण प्रकि्रयामा सामेल हुन सक्दछन् ।’

कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

थापाले भने सांसदको रुपमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको जिकीर छ । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभामा बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने परीक्षण गर्नुपूर्व नै प्रदेशसभाको अधिकारलाई कुन्ठित गर्नेगरी सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले यस विषयमा न्यायीक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’