आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च ६९ दशमलव २१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। ऐन नियमको अभाव, प्राविधिक कर्मचारीको संकट र राजनीतिक अस्थिरता नै पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ। संघका उच्च तहका निर्वाचनमा समेत प्रदेश सहभागी र उपनिर्वाचन हुँदा पर्याप्त मात्रामा विकास खर्च हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
मंसिरको चुनावपछि नयाँ सरकार आयो, त्यसपछि फेरि उपनिर्वाचन भयो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमी आएको कतिपय अधिकारीहरुको तर्क छ। साथै कर्मचारीको क्षमता वृद्धि र ऐन–कानुनको समस्याका कारण वर्षौंदेखि प्रदेशले पर्याप्त मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन्।
असार २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत सुदूरपश्चिमले २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। चालुमा १२ अर्ब २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ८ अर्ब ३३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। निर्वाचन, उपनिर्वाचन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास खर्च हुन नसकेको प्रदेशका अधिकारीको दाबी छ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेश र पालिकासम्म हस्तान्तरण हुन नसक्दा विकास खर्च गर्न सकिएको छैन्। पालिका स्वयंले प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन्। संघबाट आएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो सरुवा लिएर जानै हतार हुने अवस्थाका कारण पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी देखिन सकेको छैन्।

पालिका र प्रदेशको विकास खर्च कम हुनुमा संघीय सरकारको पनि भूमिका रहेको छ। विकास खर्च गर्न नसक्नुमा सरोकारवाला राजनीतिक पार्टी, प्रदेशका मन्त्री, कर्मचारी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। संघले अधिकार बाँडफाँट नगरिदिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, प्रशासनलगायतमा प्रदेश र पालिकालाई काम गर्न समस्या भइरहेको हो।