नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार आज दिउँसो साढे २ बजेसम्ममा २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो। यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको सङ्ख्या पाँच सय ९९ छ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो। कोशी प्रदेशका २९, बागमतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि ९इन्ट्री० नगर्दा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको हो। “धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन्। हालसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० भन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ”, उनले भने। मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उनले बताए।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश भई पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पेस गरे/नगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या, तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको नाम र सङ्ख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या र सो अवधिमा बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको नाम माग गरिएको छ।