धनगढी–कुनै पनि अनुदान रकम कटौती नगर्न र आर्थिक स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको माग गर्दै सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित सुदूरपश्चिम सरकारको सिंगो टोली काठमाडौं पुगेको छ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको रकम भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएपछि दबाब परेको प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कटौती हुने बताइएपछि झस्किएको हो। सुदूरपश्चिमलाई विकास सूचकका आधारमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न प्रदेश सरकारको टोली काठमाडौं पुगेको छ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर सुदूरपश्चिमलाई उपलब्ध हुने कुनै पनि अनुदान कटौती नगर्न र आर्थिक स्रोतमाथि विशेषाधिकार प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए। प्रदेश सरकारको बजेट र खर्चबिच असन्तुलन सिर्जना भएको उनले बताए। संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि स्रोत र खर्चबिचको सन्तुलन मिलाउन समस्या भएको हो।

प्रदेश सरकारको बजेटमा पाँच अर्ब ६० करोड बजेट कटौति हुने सम्भावना बढेको उनले बताए। संघीय सरकारको असमान आर्थिक नीतिका कारण सुदूरपश्चिममा आर्थिक स्रोत कमजोर भएको प्रदेश सरकारको आरोप छ। संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत रोक्ने गरी पत्र पठाएको छ।

वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने १९ अर्ब १८ करोड ८१ लाख ६५ हजार रहे पनि सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख ५५ हजार प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको १४ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ। संघबाट सशर्त अनुदानको २४ दशमलव २२, समानिकरणको ३८ दशमलव शून्य ७, समपुरक अनुदानको ५२ दशमलव ३३, विशेष अनुदानको १३ दशमलव ५३ प्रतिशत अनुदान रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको छ।

संघीय सरकारको राजश्व संकलनमा संकुचन आएको, प्रदेशको आफ्नै स्रोत कमजोर भएको, प्रदेशको राजस्व संकलन अनुमान दुई अर्ब रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ८ करोडमात्रै उठेको छ। प्रदेशमा राजस्व संकलन आर्थिक वर्षको अन्तसम्म एक अर्ब ४० करोड मात्रै उठ्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशको संशोधित बजेट २८ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ६५ हजार अनुमान गरिएकोमा अन्तिम संशोधित अनुमानअनुसार २३ अर्ब ७१ करोड १९ लाख ७५ हजार बजेट रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। संघीय सरकारको राजस्व संकलनमा संकुचन आएपछि राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम चार अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ९० हजार घटी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा आएको संकुचनले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित बहुवर्षीय योजना र कार्यक्रमको भुक्तानी र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा असर पर्ने देखिएको छ। दिनेश खबरबाट साभार