संविधानले सबै नागरिकलाई मौलिक हकका रुपमा गाँस, बास र कपासको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने जन–जीविकामुखी रचनात्मक योजना ल्याउन सकेका छैनन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरिब र विपन्न परिवारमा परेको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सामान्य कामसमेत नपाएपछि उनीहरुलाई बिहान बेलुका चुलो बाल्नसमेत समस्या भइरहेको हो। कैलालीको कैलाली गाउँका पवित्रा चौधरीको पति हरिकृष्ण ईट्टाभट्टामा ज्याला मजदुरी गर्छन्। ८ घण्टा बढी काम गरेपछि उनले पाउने दैनिक ज्याला पाँच सय रुपैयाँ हो। त्यही आम्दानीले चार÷पाँच जना बच्चासहितको परिवारका लागि साँझ बिहानको चुलो बल्छ।

अकासिएको महँगीका कारण चौधरीको परिवारलाई छाक टार्न मुश्किल छ। अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मूल्य घट्नुको साटो दिनहुँ उकालो लागि रहेका कारण गोदावरी नगरपालिका–२ अत्तरियाकी धना विष्टको दैनिकी पनि कष्टकर छ। दाल, चामल, खाने तेल, हरियो तरकारीलगायत सबै सामानको मुल्य बढेपछि काम गरेकै दिनको कमाइले परिवारका ५ जनालाई साँझ बिहान छाक टार्न पुग्दैन।

बढ्दै गएको महंगीले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने धना मात्र नभएर कैलालीमा ऐलानि जग्गामा स–साना छाप्रो बनाएर बस्ने एक लाख बढी विपन्न र गरिब परिवार प्रभावित छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार राष्ट्रिय औसत बहुआयामिक गरिबीदर २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ३३ प्रतिशत रहेको छ।

मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी सम्बन्धी अन्य सूचकसमेत औसतभन्दा तल रहेपनि सुधारको प्रयास भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीयतहसँग समानीकरण र सशर्त अनुदानमा पर्याप्त बजेट भए पनि गरिबी उन्मुलन, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका लागि कुनै योजना नै छैन।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि औपचारिकतामै सीमित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनी छ। प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै बाह्रै महिना पेटभरी खान पाउने उल्लेख छ। दिनेश खवरबाट