बाजुरा– सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्ला बाजुरामा ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा कुपोषणको दर उच्च देखिएको छ। स्वास्थ्य सर्वेक्षणले बाजुरामा कुपोषणको अवस्था सुदूरपश्चिमको औसत दरभन्दा तीन गुणा बढी रहेको देखाएको छ। सुदूरपश्चिमको औषत खयाउटेपन भएका बालबालिकाको दर ५ प्रतिशत रहेकामा बाजुरामा भने ८ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या रहेकोमा बाजुरामा ४८ प्रतिशत बालबालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ। कमतौल हुने समस्या पनि बाजुरामा औसत दरभन्दा बढी छ। सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत बालबालिकामा कमतौलको समस्या रहेकोमा बाजुरामा भने ३० दशमल ६ प्रतिशतमा यो समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

बाजुरामा कुपोषणको बहुआयामिक समस्या हुनुको कारण खाद्यान्नको अभाव एउटा प्रमुख कारण रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका जनस्वास्थ्य अधिकृत महेश चन्दले बताए। ‘कुपोषण खाली स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। त्यहाँ कृषि उत्पादन नै छैन। खान नै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘तीन महिनाका लागि पनि खान नै पुग्दैन यस्तो अवस्थामा सर्वेक्षले बाजुराको कुपोषणको वास्तविक तस्बिर बाहिर ल्याएको छ।’

बाजुरामा गरिबी तथा खाद्यान्नको अभावले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढी देखिएको छ। बालविवाह हुनु, जन्मान्तर नहुनु, स्वच्छ पिउने पानी र अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण बालबालिकामा बहुआयामिक कुपोषणको समस्या रहेको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। बाजुराको डर लाग्दो कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीनै तहका सरकार, व्यक्ति, परिवार र समुदायले सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्ने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले बताए।
‘बाजुरामा कुपोषणको दर निकै धेरै देखियो। प्रदेशको औसत दरभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी कुपोषणको दर देखियो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार, व्यक्ति, परिवार र समुदायले लाग्नुपर्ने देखियो।’ सात पालिका रहेको बाजुरामा ख्याउटेपन, कमतौल र पुड्कोपन तथा रुग्णताको दर निकै उच्च छ। कुपोषणमा सबैभन्दा घातक रहेको पुड्कोपन गौमुल गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ६५ प्रतिशतमा रहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।

जिल्लाको जगन्नाथमा ५८, स्वामीकार्तिकमा ५६, बुढीनन्दामा ५२, त्रिवेणीमा ५०, हिमाली गाउँपालिकामा ४९, खप्तडछेडेदहमा ४४, बुढीगङ्गामा ४३, तथा बडिमालिकामा ३२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ। साथै स्वामीकार्तिकमा ५१ प्रतिशत बालबालिकामा कमतौल हुने समस्या रहेको पाइएको छ। जिल्लाको गौमुलमा ३८, त्रिवेणीमा ३६, हिमालीमा ३१ तथा खप्तडछेडेदहमा ३० प्रतिशत बालबालिकामा कमतौल हुने समस्या छ।

यस्तै, बडिमालिकामा २८, जगन्नाथमा २६, बुढीनन्दामा २५ र बुढीगङ्गामा १८ प्रतिशत बालबालिकामा औसतभन्दा कमतौल हुने समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ। युनिसेफ नेपालको सहयोगमा प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि सर्वेक्षण गर्न सकिने युनिसेफ नेपालका कार्यक्रम अधिकृत प्रकाशचन्द्र जोशीले बताए। ‘बाजुराको यो तथ्याङ्कलाई अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा पनि प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्तै सर्वेक्षण अन्य तीन वटा जिल्लामा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। हामीले पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ।’
कुपोषणको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रयास मात्रै प्रयाप्त नहुने स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनगढीका प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ क्षेत्रले बिरामी हुने समस्यामा काम गर्न सक्ने भए पनि समग्र कुपोषणको रोकथामका लागि बहुपक्षीय प्रयास हुनुपर्छ। पहिलो सर्त त पेटभरि खान पाउने हो; त्यो पूरा गर्न सक्नुप¥यो।’

बाजुरामा गरिएको सर्वेक्षणले देखाएको कुपोषणको अवस्था अन्य जिल्लामा पनि हुन सक्ने निमित्त स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीले बताए। उनले बाजुराको जस्तै बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था अन्य हिमाली र पहाडी जिल्लामा हुन सक्ने भएकाले ती जिल्लामा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। बालबालिकामा हुने ख्याउटेपनको समस्या पनि बाजुरामा उच्च छ। जिल्लाको जगन्नाथमा १४, स्वामीकार्तिक, हिमाली र बुढीनन्दामा १२/१२ प्रतिशत, त्रिवेणीमा ११, बडिमालिकामा १०, बुढीगङ्गामा ६, गौमुलमा ३ र खप्तडछेडेदहमा २ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या छ।

बालबालिकामा बिरामी हुने दर पनि उच्च रहेको पाइएको छ। बुढिनन्दामा ६४, जगन्नाथमा ५८, गौमुलमा ४३ र बुढीगङ्गामा ४२ प्रतिशत बालबालिकामा रुग्णताको समस्या छ। यस्तै, हिमालीमा ४०, त्रिवेणीमा ३७, बडिमालिकामा ३०, खप्तडछेडेदहमा ३२ र स्वामीकार्तिकमा २८ प्रतिशत बालबालिकामा रुग्ण स्वास्थ्य अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ। बाजुरामा साढे एकचालिस प्रतिशत बालबालिकामा ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, निमोनिया, स्वासप्रस्वास र मलेरियाको कारण बिरामी पर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बाजुरा जिल्लामा गरिएको अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक आइतवार धनगढीमा गरिएको थियो। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले कुपोषणको दर घटाउन र बालबालिकाको स्वास्थ रहन पाउने अधिकारको सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने बताए। याे समचार नारायण अवस्थीले दिनेश खवरमा लेखेका छन् ।