स्थानीय तहका पदाधिकारीले ऐनमै नतोकिएको सुविधाको लागि १९ करोड रुपैयाँ खर्च लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नाममा १९ करोड १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार १२ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च ३० लाख ९५ हजार, २३ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ६७ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी १०९ स्थानीय तहले ३ करोड १० लाख ७८ हजार यातायात खर्च, १२७ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत ३ करोड ७ लाख ९९ हजार, १७६ स्थानीय तहले ५ करोड ५१ लाख ६६ हजार भ्रमण तथा अनुगमन खर्च, १४५ स्थानीय तहले प्रोत्साहन पारिश्रमिक लगायतको नपाउने सुविधामा ५ करोड ८९ लाख २८ हजार बढी भुक्तानी भएको पाइएको हो ।

सचिवालयको नाममा ८ करोड मापदण्ड विपरीत खर्च

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेपनि सो अनुसार मापदण्ड नबनाई १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेर ८ करोड ५३ लाख भुक्तानी गरेको भन्दै खर्चमा नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ४४ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ४ करोड २१ लाख २९ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता नगरेको भन्दै उक्त सामानहरूको मूल्य रकम असुल्न प्रतिवदेनले औंल्याएको छ ।