शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित, मन्त्रीपरिषद विस्तार झन पेचिलो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित, मन्त्रीपरिषद विस्तार झन पेचिलो

  • शुक्रबार, चैत्र २४, २०७९
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित, मन्त्रीपरिषद विस्तार झन पेचिलो

धनगढी — मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। खास गरी गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नियुक्त भएको डेढ महिनामा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने बेला पनि भागबण्डामै केन्द्रीत दलहरू केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छन्। प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यस क्रममा उनले दुई वटा मन्त्री नियुक्त गरे पनि बाँकी ४ वटा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि खाली छन्।

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले अर्थ र भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ। तर भौतिक मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा कांग्रेस छैन। प्रदेश तहमा त्यसको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खाइमा उनीहरू छन्। केन्द्रीय सरकारको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।

यसबारे शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल सुरु भइसकेकोले चाँडै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बजेट निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण समय आइसक्दा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू सरकार विस्तार गर्ने र सदन सुचारु गर्नेभन्दा पनि भागबन्डामा केन्द्रित भएको जनाएको छ। यसले प्रदेशको विकास निर्माणका साथै महत्वपूर्ण कानुन निर्माणसमेत हुन नसकेको प्रतिपक्षीको ठहर छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ। तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय समाजवादीले लिएको छ। प्रदेशस्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्य मन्त्रालय रिक्त छन्। पुस १५ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएर १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो।

प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बसेको बैठकबाहेक कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका छैनन्। फागुन २१ मा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बैठक बसेको थियो। एक महिनादेखि प्रदेशसभा सुनसान छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता आठ वटा बैठक मात्र बसेको छ।

पुस १५ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएको थियो। १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शुभकामना आदानप्रदानको कार्यसूची मात्रै राखिएको थियो। त्यसपछि तेस्रो बैठक पुस २८ गते सभामुख चयनका लागि निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। त्यस दिन कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत संख्या पु¥याउन नसकेर २९ गते पुनः बैठक बस्यो। त्यस दिन पनि सभामुख चयन हुन सकेन।

त्यसपछि माघ २ गते बसेको बैठकबाट तेस्रो प्रयासमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुन सफल भए। माघ ३ गतेको बैठकले उपसभामुखमा कोइलीदेवी चौधरीलाई चयन गर्दै माघ ११ गतेका लागि बैठक तोकिएको थियो। तर निर्धारित दिनमा बैठक बस्न नसकेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो।

माघ सुरुमा उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठक एकैचोटि माघ २६ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि मात्र बस्यो। त्यस दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार त ढल्यो। त्यसपछि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि बोलाएको बैठकपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रयोजनाका लागि मात्र बस्यो। त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएको दुई महिना पुग्नै थालेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्लाई कहिलेसम्म पूर्णता दिने हुन् भन्ने यकिन छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय चार महिनादेखि नै रिक्त छन्।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार