धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेट तयारी सुरु गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते बजेट कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले बजेट तयारी (प्रि–बजेट) सुरु भएको छ । यहाँका सबै मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालय तथा निकायसँग प्रि–बजेटबारे छलफल सुरु गरेका हुन् ।

सबै मन्त्रालयले बजेट समीक्षासँगै आगामी बजेटबारे छलफल, गोष्ठी धमाधम गरिरहेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालय धनगढीका नायब सुब्बा जयबहादुर बोहराले प्रि–बजेटबारे छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले पहिलो चरणमा प्रदेशस्थित गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहितको उपस्थितिमा पूर्व बजेट छलफल सुरु भएको जनाए । दोस्रो चरणमा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि बजेट लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकेन्द्र कुश्मीका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सहभागितात्मक योजना माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको प्रदेश कृषि विकास रणनीतिका आधारमा स्थानीय तहहरुसँग छलफल सुरु गरेको उनले बताए ।

तर प्रि–बजेट तयारी भइरहँदा विभिन्न मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन रहेकाले कर्मचारीहरुमा भने अन्योल देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कर्मचारीहरुमा अन्योल देखिएको हो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कुश्मीले भने, ‘कुनै पनि अभिभावक नभएको घरको अवस्था के हुन्छ, आफै अनुमान गर्नुस् । हामीले नियमित कार्य त गरिराखेकै छौं । तर ठूलो निर्णयहरु, नीतिगत सवालहरुमा त मन्त्री नहुँदा हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं र ?’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीमा पनि बजेट तयारीबारे अन्योल रहेको बताउँछन् । मन्त्रीविहीन हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेट निर्माणको चरणमा मन्त्रालय अझै जान नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आव २०७९÷२०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा ३० अर्ब ३३ करोड ९५ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी वर्षको बजेटको आकार भने घट्ने आकलन गरिएको छ । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थाका कारण बजेटको आकार घट्ने आकलन गरिएको हो ।