धनगढी  –      सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ। तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ११ प्रतिशत पनि देखिएको छैन्। सो अवधिसम्म पुँजीगत बजेट १० दशमलव ९३ तथा चालु बजेट २१ दशमलव २१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको हो।

प्रदेश कोष नियन्त्रक बासुदेव जोशीले मंगलवारसम्म १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको बताए। वर्षेनि समिक्षा अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था यही सेरोफेरोमा हुने गरेको उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो अर्धवर्षिक खर्चको प्रतिशत निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलो ६ महिनाको अवधिमा पाँच प्रतिशतसमेत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्।

मन्त्रालयले सो अवधिमा चार दशमलव १७ प्रतिशत मात्र प्रगति देखाउन सकेको हो। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलले पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ९ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ १२ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च गरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले ११, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १३, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २१, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ३० प्रतिशत विकास बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको छ।

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले काम भएको तर भुक्तानी नभएकाले खर्चको प्रगति न्यून देखिएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो सोचमा परिवतर्न भएको छैन। प्रक्रियामा भएर पनि होला। तर जेठको अन्तिमसम्म सम्झौता नगर्न भनेको छु। असारको अन्तिममा मात्र भुक्तानी हुनेलाई सुधार गर्छाै।’ उनले ऐन र नियममा समेत समस्या रहेको बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १० दशमलव ९३ प्रतिशत र चालु खर्च २१ दशमलव २१ प्रतिशत देखिएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटीमा अझै सुधार ल्याउन सकेको छैन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले खर्च न्यून हुने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘जनतासँग सत्य कुरा बोल्न डराउनु हुँदैन्।

योजनाका संख्या धेरै भए। कम योजना बनाएर चाँडै कार्यान्वयन गरौ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सानाठुला गरी झण्डै ७ हजार विकासका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको छ।