काठमाडौं  –   बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्नुको आधार र कारण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले लेखेको पत्र ११ दिनसम्म पनि उच्च अदालत पाटन पुगेको छैन ।

नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका सन्दीपलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २० माघमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

तर उक्त आदेशबारे औपचारिक जानकारी आइतबार दिउँसोसम्म उच्च अदालत पाटनमा आइनपुगेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले र उच्च अदालतको दुरी २.४ किलोमिटर मात्रै छ । यो दुरी हिडेर जाँदा बढीमा ४५ मिनेट र गाडीमा १५ मिनेटमा तय गर्न सकिन्छ ।

उच्च अदालत पाटनका एक अधिकृतले भने, ‘लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध मगाइएको कैफियत प्रतिवेदन आइतबार साँझसम्म पनि हामीकहाँ आइपुगेको छैन ।’ चिठी पुगेपछि पनि उच्च अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेरी कैफियत प्रतिवेदन पठाउन एकदेखि दुई सातासम्म लाग्ने ती अधिकृतले बताए ।

कुनै आरोपितलाई के आधारमा थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश भएको हो त्यसको आधार र कारण खुलाई तयार पारेको विवरणलाई अदालती भाषामा ‘कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

लामिछाने विरुद्धको नियमित मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । उनलाई मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विवादमात्र सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । लामिछानेको थुनछेक मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरिरहेकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंको तयारी छ ।

उच्च अदालतले प्रतिवेदन पठाएपछि मात्रै सर्वोच्चले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश उचित थियो कि थिएन भन्ने ठहर गर्छ । सर्वोच्च अदालतमा हप्ताको एक दिन शुक्रवार मात्रै तल्ला अदालतका आदेश विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुने गरेको छ ।