नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै निवास, धुम्बाराहीमा बिहीबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ आधार बन्छ भनिएको थियो, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रचण्डसँग छलफल गर्ने उहाँहरुको प्रस्ताव रह्यो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो प्रस्तावमा कसैको पनि बिमति रहेन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्वाद गर्नुपर्ने सभापति देउवाको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले थप जोड दिए ।

अरु पदाधिकारीको पनि बिमति नरहेपछि बैठकले प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिएको छ ।

सभापति देउवाकै जोडबलमा २६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूले फरक मत राखेपनि सभापति देउवाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए ।

जबकी पछिल्लो १७/१८ महिना कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रही स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मिलेर लडेका प्रचण्ड १० पुसमा कांग्रेस गठबन्धन छाडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । एमालेको समर्थनमा १६९ सांसदको समर्थन पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको थियो ।

तर गठबन्धन बदल्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि स्तब्ध बनेको कांग्रेसभित्र फेरि सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो । विशेषगरी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित नेताहरुले माओवादी केन्द्रसँगको सम्वादमा दौपधुप बढाए । कांग्रेसका यी नेताहरुको गृहकार्यलाई माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माहरुको साथ मिल्यो ।

नभन्दै, २५ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं देउवा निवास धुम्बाराही पुगे । भोलिपल्टै देउवाले पनि पार्टी कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट विश्वासको मत दिने निर्णय गराए । त्यही विश्वासको मतलाई आधार बनाएर कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे सम्वाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीको औपचारिक फोरमबाटै निर्णय भएकाले देउवाले अब प्रचण्डसँग सम्वादको प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछन् । किनकि ५ माघमा सभामुख र ७ माघमा उपसभामुखको निर्वाचन निश्चित भइसकेको छ ।

अझ डा. शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति मान्ने हो भने सभामुखको चुनावले देउवा र प्रचण्डबीचको सम्वाद सकिने छैन । ‘म सभामुख, उपसभामुखको कुरा गरिरहेको छैन, अरु निर्वाचनहरु पनि बाँकी छन् । ती निर्वाचनमा हामीहरु उम्मेदवारी दिन्छौं’ विराटनगर पुगेका कोइरालाले बिहीबार भनेका छन्, ‘…राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेशका सांसदले पनि भोट हाल्नु हुन्छ, यो सबैलाई विचार गरेर हामीले भोट (विश्वासको मत) हालेका हौं ।’

अर्थात् कांग्रेसले विश्वासको मतको बदला राष्ट्रपति र सभामुखमा बार्गेनिङ गर्ने प्रष्ट संकेत दिनुले संसदको असाधारण विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्को संकटमा पर्ने देखिएको छ । बुधबार गोरखा पुगेर प्रचण्डले भनेजस्तो विश्वासको मतले ढुक्क हुने स्थिति देखिदैन ।

परीक्षामा प्रचण्ड

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जनाबाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदबाट पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाउने विश्वास कांग्रेस नेताहरुलाई दिएको स्रोत बताउँछ । तर त्यस विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वादमा छन् ।

विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । बिहीबार साँझसम्मै ओलीसँग सम्वादमा रहे । ओलीसँग सम्वादमै रहँदा पूर्वनिर्धारित सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक अवरुद्ध भयो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकेन । यही बेला सभामुख र उपसभामुखबारे सम्वाद गर्ने कांग्रेस निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

जबकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखसहित सातै प्रदेशको सरकारबारे एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको छ । पाँचै वर्ष राष्ट्रपतिमा एमाले र उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्र रहने १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा नै सहमति भइसकेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने सहमति छ । तर त्यो सहमतिमा आशंका हुनेगरी कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । सभापति देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने निर्णय गरिरहँदा नै राष्ट्रपति पाउनसक्ने संभावना सुनाएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम सभामुख भन्दा पनि कांग्रेसको चाहना राष्ट्रपतिमा रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति सरकार होइन, त्यो अलग चिज हो । त्यसमा हामीले रुची राख्ने कुरा जायज छ’, उनी भन्छन् ।

तर एमालेले संवैधानिक पदाधिकारी मात्रै नभएर सत्ता साझेदारहरुको अरु प्रकारको सम्झौता गर्न तयार नहुने संकेत दिइसकेको छ । २६ पुसमा ओलीले रोष्ट्रमबाटै कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको बदला कुनैपनि कुरा नपाउने अडान लिएका थिए ।

‘केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ । किनभने त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन’, ओलीले भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, ओली र प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरुसँग समन्वयमा मन्त्रालय संख्या नै लगभग टुंग्याइसकेका छन् । एक नेताका अनुसार एमालेले ९, माओवादी केन्द्रले ५, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपा र जनमत पार्टी २÷२ मन्त्रालय दिने सहमति जस्तै भएको छ ।

सत्ता साझेदारहरुसँग यो तहको सहमति भइसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतको बदला कांग्रेसको प्रस्तावमा छलफल गर्न सजिलो छैन । त्यसो हुँदा अहिलेकै गठबन्धन जोगाउने वा कांग्रेसको प्रस्ताव सुन्ने भन्ने अप्ठ्यारो प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावसम्म प्रष्ट पार्नुपर्नेछ ।

किनकि संसदको अंकगणितले अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरु एकठाउँ उभिएसम्म कांग्रेसले सभामुख वा राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न सक्दैन । सरकारमा सहभागी एमाले (७९), माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२, जनमत पार्टी (६) र नागरिक उन्मुक्ति (४) को सांसद संख्या नै सभामुखका निम्ति पनि प्रष्ट बहुमत हो । त्यसमा स्वतन्त्र जितेका प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंह सत्तापक्षमै छन् ।

राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनकै अंकभार बहुमत छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने राष्ट्रपतिको चुनावमा ५० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । जनसंख्या अनुसार, मतभार तय हुने व्यवस्था अनुसार, ०७४ मा संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ थियो । २०७८ को जनसंख्या अनुसार मतभार बढेर संघीय सांसदको ८७ र प्रदेश सांसदको ५३ पुगेको छ ।

त्यसो हुँदा एमालेसँग १६ हजार ८५१, माओवादीसँग ८ हजार ५२२, राप्रपासँग २ हजार ४३७, जसपासँग २ हजार ३१२, रास्वपासँग १ हजार ७४० र जनमतसँग १ हजार ३७० मतभार छ । कुल मतभार ५८ हजार २०८ भएकाले सत्तारुढको यो मत यो आफैमा राष्ट्रपति चुनिन आवश्यक ५० प्रतिशत भन्दा बढी हो । अनलाइन खवरबाट