धनगढी: सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य र कृषि सेवाका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र नीति तर्जुमामा समस्या छ। प्रदेशमा कृषि र स्वास्थ्य सेवातर्फका अधिकृत छैटौंदेखि एघारौं तहका अधिकांश दरबन्दी रिक्त छन्। जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई आर्थिक अख्तियारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नगर्दा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा रोकिएको छ।

यस्तै, कार्यालयमा प्रमुख र अधिकृतस्तरका अन्य कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रिक्त हुँदा योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याकंनमा समस्या भएको हो। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने गर्छ। प्रदेशमा हाल स्वीकृत भएको स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी ३ सय ९१ छ। जसमध्ये २ सय २७ पदपूर्ति भएको छ भने १ सय ६४ दरबन्दी रिक्त छन्। स्वास्थ्य सेवाको ११ औं तहको स्वीकृत दरबन्दी १४ हो। जसमा १३ पद रिक्त रहेका छन्। ९ औं र १० औं तहमा ६४ दरबन्दी रहेकोमा ५१ रिक्त छन्।

७/८ औं तहको ५१ पद रिक्त छ भने ५/६/७ औं तहको १५ र ४/५/६ औं तहमा २८ पद रिक्त छन्। स्वास्थ्यतर्फको ७ औंदेखि ११ औं तहका अधिकांश पद रिक्त छन्। यस्तै, चौथोदेखि ११ औं तहसम्म दरबन्दीमा समायोजन भएका कर्मचारीको पाँच वर्षदेखि बढुवा हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने पदमा स्थायी कर्मचारी नहुँदा करार सेवाका कर्मचारीलाई आर्थिक अख्तियारी दिनु परेको छ। करारका कर्मचारी जुनसुकै समय छोडेर जान सक्ने भएकाले सेवा प्रवाह, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले अधिकृत तहका खुला तथा आन्तरिक बढुवका लागि विज्ञापन नगर्दा स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ। व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्ने जनशक्ति दरबन्दीअनुसार नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको नेपाल जनस्वास्थ्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष झनकराज ढुङ्गानाले बताए। ‘सुदूरपश्चिममा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारी नै छैनन्।अधिकृत तहको पद, जो व्यवस्थापकीय र नीति निर्माण तहमा हुन्छ, ती अधिकांश पद रिक्त छन्,’उनले भने, ‘जसले गर्दा नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा निकै समस्या हुने गरेको छ।’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको जिल्लास्तरीय कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी हुने व्यवस्था छ।तर अधिकृत तहको जनशक्ति नहुँदा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक अन्य जिल्लास्थित कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कार्यलय प्रमुखसहित अन्य कर्मचारी छैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीमा दुई जना कार्यालय सहयोगी मात्रै स्थायी छन्। यस्तै, पहाडी जिल्लाका ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्र निमित्तको भरमा सञ्चालित छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ सय ९४ दरबन्दी छ। सहायकस्तर ४/५ औंदेखि ११ औं तहसम्म १ सय २० दरबन्दी रिक्त छन्। दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी पनि अवकाश पाइरहेका छन्। यसरी नियमित लोक सेवाबाट पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश जोशीले बताए।’लोक सेवा आयोगबाट नियमित विज्ञापन नहुँदा कर्मचारीको संख्या निकै कम छ,’ उनले भने, ‘लोक सेवाले केही पदमा विज्ञापन गरेको छ तर पनि बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारी मर्कामा परेको पनि साँचो हो।’ कृषि सेवाका अधिकृत छैटौं र सहायक पाचौं तहका २१ दरबन्दी रिक्त छन्। अधिकृत सातौं र आठौंका ६४ पद रिक्त हुँदा उपसचिव स्तरको २७ दरबन्दी रिक्त छन्। कृषि तथा पशु विकास निर्देशकको २ दरबन्दी रिक्त छ। समायोजन हुने योग्यता पुगेका कर्मचारीको पनि कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नहुँदा बढुवा रोकिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा, प्रदेश निजामती सेवा ऐन विवादित हुँदा समस्या भएको निजामती युनियनका कैलाली अध्यक्ष खेमराज जोशीको भनाइ छ। ‘प्रदेश लोक सेवा ऐनमा विवादित प्रावधान राखियो, नियमावली आउनै सकेन,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोक सेवा ऐनका कारण पनि समस्या आएको छ। प्रदेशको ओएण्डएम पनि भएको छैन। त्यसैले पनि समस्या छ।’ कर्मचारी समायोजन हुँदा संघबाट २ हजार ३ सय बढी दरबन्दी प्रदेश तहमा कायम भएको थियो। समायोजन हुँदा दरबन्दीको करिव ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै प्रदेशमा आएका थिए।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालय कर्मचारी अभावबाट गुज्रिए पनि प्रदेश सरकारले भने संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) समेत गर्न सकेको छैन। यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि अधिकृत तहको विज्ञापन गर्न उदासिन छ। जसले गर्दा सरकारकै कामकारबहीसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। तर, संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेको र कर्मचारी पदपूर्तिको काम पनि क्रमशः भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीशप्रसाद जोशीले बताए।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्रमशः विज्ञापन गरिरहेको छ।’ उनले भने, ‘प्रदेशको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम पनि भइरहेको छ।’ अन्य प्रदेशमा अधिकृत स्तरको विभिन्न तहमा पदपूर्तिका लागि धमाधम विज्ञापन भइरहेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले भने मुस्किलले सहायक पदमा थोरै संख्यामा मात्रै विज्ञापन गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारको प्रभावकारीताका लागि हरेक कार्यालयमा तहअनुसारको कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार भने विभिन्न किसिमका अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्नमै व्यस्त देखिएको छ।