काठमाडौं  – तिहार र छठको सरकाaरी बिदापछि कार्यालय खुलेकै दिन सोमबार राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलावट भयो ।

त्यहाँ उनको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भयो । यद्यपि विभाग सम्हालेको चार महिना मात्रै भएको र निर्वाचन नजिकिएकाले उनले आफ्नो सरुवा नै हुनेबारे भने सोचेका थिएनन् । तर उनको विश्वास २४ घण्टा पनि टिकेन ।

मंगलबार १० बजे कार्यालय पुग्दा उनको सरुवा भएको र उनको ठाउँमा सहसचिव मदन दहाललाई ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवा सहमति माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थाहा पाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका दहालले बुधबार साँझ विभागमा पदाभार ग्रहण गरिसकेका छन् । १ असारदेखि विभागको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीको कार्यकाल २०५० सालमा विभाग गठन भएयताकै सबै भन्दा छोटो ४ महिना १६ दिनको मात्रै रह्यो ।

‘तिहारको बिदालगत्तै सरुवाको खबर पाएँ, यो आकस्मिक भयो’, अधिकारी अनलाइनखबरसँग भने, ‘जति समय काम गरें सन्तुष्ट हुनेगरी काम गरेको छु ।’

अनुसन्धान गरेर मुद्धा चलाउने निकायमा छिटो छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नतिजा नआउने अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ।

हाल अर्थ मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव दीर्घराज मैनाली ७ जेठ २०७५ मा राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक थिए । २ वर्ष ९ महिना बसेर मैनाली ०७७ फागुनमा विभागबाट बाहिरिए । त्यसयताको २० महिनामा बुधबार जिम्मेवारी सम्हालेका मदन दहाल विभागका चौथो महानिर्देशक हुन् ।

मैनालीपछि २०७७ फागुनमा रामप्रसाद आचार्य र २०७८ असोजमा प्रकाश पौडेल प्रमुख भए । उनीहरु दुवै जनाले ८/८ महिना काम गरे । पौडेलपछि आएका अधिकारी त जम्मा साढे ४ महिनामै सरुवामा परे ।

पौडेलको पालामा क्रिप्टो करेन्सी, बोटलर्स नेपालको करछली, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर लगायतका ठूला राजश्व छलीका टनामा १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरका बिगो दाबी गर्दै मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

अधिकारीले झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छलीको आरोपमा अनुसन्धान जारी रहेको एक ठूलो व्यापारिक घरानामाथि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त मद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाले चासो राखेकी थिइन् ।

‘विभागले अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइल अन्तत मुद्धा नचल्ने गरी सेटल भयो’, जानकार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर सत्ता र त्यसका आसेपासेले आर्थिक र व्यक्तिगत फाइदाका लागि विभागलाई प्रयोग गरे ।’

अधिकारीजस्तै विभागका यसअघिका महानिर्देशकहरु रामप्रसाद आचार्य र प्रकाश पौडेल पनि बालुवाटारको स्वार्थको शिकार भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘सत्ताले जहिल्यै निजी क्षेत्रको कमजोरी खोतलेर नेता र उनका आसेपासेको आर्थिक लाभका लागि विभागलाई प्रयोग गर्न खोज्छ’, स्रोत भन्छ, ‘प्रयोग हुन नसक्ने कर्मचारी कि आफैं बाहिरिन्छन् कि निकालिन्छन् ।’

अहिले विभागमा मदन दहाललाई ल्याउनुको कारण आर्थिक स्वार्थ नै जोडिएको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइराला राम्रा, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीलाई विज्ञता अनुसारको जिम्मेवारी दिनु र टिकाएर राख्दा नै राज्यको हित हुने बताउँछन् ।

‘राजश्व अनुसन्धान त एउटा उदाहारण मात्रै हो । अहिले निजामती प्रशासनका धेरै ठाउँमा राम्रा होइन हाम्रा मान्छे लगिएका छन्, अनुकुलका मान्छे लगिएका छन्’, डा कोइराला भन्छन्, ‘यसले निजामती प्रशासनको गुणस्तरमा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी पनि निजामती सेवा प्रशासनमा व्यवसायिकता नदेखिएको बताउँछन् ।

सरकारी संस्थाहरु कुनै उद्देश्य पूरा गर्न भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएर चलाउने परिपाटीका कारण आफ्ना मान्छेले स्थान पाउने र अस्थीर रहने देखिएको उनको भनाइ छ ।