शनिबार, मंसिर १०, २०७९
  • होमपेज
  • अर्थ/वाणिज्य
  • मेन्युको मूल्य र बिलको रकम फरक परे कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी (सूचनासहित)

मेन्युको मूल्य र बिलको रकम फरक परे कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी (सूचनासहित)

  • शुक्रबार, कार्तिक ४, २०७९
मेन्युको मूल्य र बिलको रकम फरक परे कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी (सूचनासहित)

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बार व्यवसायीले आ–आफ्नो मेन्युमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उल्लेख गर्दा नियमानुसार उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सबै किसिमका सेवा शुल्क तथा कर रकम सहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसरी उल्लेख गरिएको मूल्यमा कुनै किसिमको अतिरिक्त रकम नलिन र सो गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ बमोजिम कारवाही हुने चेतावानीसमेत दिएको छ ।

बिहीबार विभागका तर्फबाट निर्देशक होमनाथ भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बार व्यवसायीलाई मेन्युमा राखेको मूल्य नै अन्तिम मूल्य भएको स्मरण गराउँदै सोही बराबरको रकम लिन निर्देशन दिएका हुन् ।
निर्देशक भट्टराईका अनुसार बुधबार मात्रै होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बार व्यवसायीलाई विभागमै बोलाएर छलफलसमेत गरिएको थियो । व्यवसायीका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर गरिएको छलफलपछि व्यवसायीले पनि आफ्नो मेन्युमा सुधार गर्ने र मेन्युमा उल्लेख भएको रकम मात्रै लिने प्रतिवद्धता जनाएको निर्देशक भट्टराईले बताए ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १४ ‘ख’ ले ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो प्रदर्शनी कक्षा बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार, कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेन्यु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मेन्युमा नै सबै शुल्क जोडेर हुन आउने उपभोक्ता मूल्य मात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा उल्लिखित उपभोक्ता अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता मूल्यबारे पूर्वसूचित हुने अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै नियम र कानुनभन्दा बाहिर गई कसैले थप रकम लिएमा कारवाही गरिने चेतावनी दिएको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बार व्यवसायीले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवाको मूल्य सूची (मेन्यु) मा एउटा मूल्य उल्लेख गर्ने र त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोग पश्चात बिल बिजक जारी गर्दा मेन्युमा उल्लेख गरिएको मूल्यका अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर बिल भुक्तानी गर्न उपभोक्तालाई बाध्य पार्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै सो सम्बन्धमा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा उल्लिखित उपभोक्ता अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता मूल्यबारे पूर्व सूचित हुने अधिकार रहन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १४ ख अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो प्रदर्शनी कक्षा बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार, कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेन्यु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’

कुनैपनि व्यवसायीले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता मूल्य अन्तर्गत कानून बमोजिम उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क तथा कर रकम समेत समावेश गरी उल्लेख गर्नुपर्ने र मेन्युमा उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्दा कम रकम उल्लेख गर्ने र विजक जारी गर्दा मेन्युमा उल्लिखित रकममा थप शुल्क तथा कर रकम सहितको बिजक जारी गर्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को व्यवस्था विरूद्धको कार्य रहेको विभागको भनाई छ ।

विभागले मेन्युको तल वा अन्तिम पृष्ठमा थप शुल्क लाग्नेबारे उल्लेख गरेको पाइएको भन्दै त्यसो नगर्न र गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले यदि कुनै होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बारले मेन्युमा लेखिएको रकममा सेवा शुल्क र भ्याट थप लाग्ने भनी लिएमा तत्काल उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन् । भट्टराईले भने, ‘यदि कुनै होटल, रेष्टुरेण्ट वा बारले मेन्युमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम लिएमा तत्काल प्रमाणसहित तत्काल विभागमा खबर गर्न आग्रह गर्दछौँ । हामी त्यस्ता होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बारलाई कारवाही गर्नेछौँ ।’

कानुन विपरीत होटल, रेष्टुरेण्ट तथा बारले मेन्युमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम लिएको भन्दै केही समयअगाडि उपभोक्ता मदन ढुङ्गानाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बूढानीलकण्ठको ग्रिन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उपभोक्ताबाट बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न र उपभोक्तालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । साथै तत्काल मेन्युमा संशोधन गरी अन्तिम उपभोक्ता मूल्य कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार