धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

गत वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा २ सय र कञ्चनपुरमा २ सय ३६ घर छनौट गरिएको थियो। तर छनौटमा परेर सम्झौता गरेका विपन्न नागरिकले घर निर्माण गरेनन्। सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सिँहले सम्झौता गरेका सबैले घर निर्माण नगरेको बताए। उनकाअनुसार जग्गाको विवाद र अन्य कारणले पनि विपन्न नागरिकले घर निमार्ण गर्न नसकेका हुन्।

कैलालीमा २ सय घर निर्माणका लागि छनौटमा परेकामा एक सय ९७ घरको मात्र सम्झौता भएको थियोे। जिल्लामा एक सय ९४ घर मात्र निर्माण भए। बाँकी घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकार असफल भयो। तीन घरको भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमा भएन। सिँहकाअनुसार काम नभएका घरहरुको रकम भुक्तानी नदिइएको हो।

यस्तै कञ्चनपुरमा २ सय ३६ घर निर्माणका लागि छनौट गरिएको थियो। तर २ सय ३४ घर निर्माणका लागि मात्र सम्झौता भयो। प्रदेश सरकारले जिल्लामा २ सय २९ परिवारलाई मात्र भुक्तानी दियो। सम्झौता गरिएका पाँच घर निर्माण भएनन्। जनता आवास कार्यक्रमबाट घर निर्माण गर्ने लाभग्राहीलाई २ लाख ३६ हजार मात्र भुक्तानी दिने गरेको छ।

घर निर्माणको लागत भन्दा प्रदेश सरकारले दिने न्यून बजेटका कारण कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो। घर निर्माणमा झण्डै १० लाख खर्च हुने भएपनि प्रदेश सरकारको मापदण्डमा न्यून बजेट राखिएको छ। ब्रण्डासहितको २ कोठे घरलाई जस्ताले छाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको तर रकम कम हुने गरेको सहरी विकास भवन कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोविन्द प्रसाद देवकोटाले बताए। प्रदेश सरकारले घर निर्माणका लागि दिने रकम न्यून भएकाले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको भएपनि लाभग्राही छनौटको प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन्। बजेट अभावका कारण सुदूरपश्चिममा जनता आवास कार्यक्रमलाई पुर्णता दिन समस्या भएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा घर निर्माणको काम अघि बढाउन समस्या भएको हो। दुई कोठे बरण्डासहितको घर निर्माणमा २ लाख ३६ हजार मात्र अनुदान दिने मापदण्डका कारण लाभग्राही समस्यामा परेका हुन्। कैलाली–कञ्चनपुरका विपन्न परिवारका घर निर्माणमा प्रदेश सरकारले २ लाख ३६ हजार मात्र दिने गरेको छ।

तर घर निर्माणमा झण्डै १० लाख खर्च हुने भएकाले लाभग्राही समस्यामा परेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनौटको प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन। दिनेश खबर बाट