बाजुरा — बाजुरा जिल्लामा ५ वटा गाउँपालिकामा चुनाव लडेका ३२ अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाइ निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै जनहि ३ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
जरिवाना तिर्नेमा जगन्नाथ गाउँपालिकाका, उपाअध्यक्षका उम्मेदवार महेश शाही अध्यक्षका उम्मेदवार सुन्दर बिष्ट, उपाअध्यक्षका उम्मेदवार धर्म शाही रहेका छन । त्यस्तै निर्वाचित अध्यक्ष कालिबहादुर शाही उपाध्यक्ष मरुकला बिष्ट लगायत ५ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
त्यस्तै स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार चर्तुभुज शाही, चिरन्जीबि शाही, बिमल बहादुर शाही उपाअध्यक्षका उम्मेदवार सुलोचना भण्डारी, सुरेश बहादुर रोकाया, बिरसिंगे बिक र  निर्वाचित उपाअध्यक्ष मैना जोशी  पनि रहेकी छन् । तर गाउँपालिका अध्यक्ष भरत राेकायाकाे भने सुचीमा नाम भेटीएकाे छैन ।
त्यस्तै हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार अज बहादुर मल्ल, निर्बाचित अध्यक्ष गोबिन्द बहादुर मल्ल, स्वतन्त्र उम्मेदवार गोरख शार्की, मनिजंग मल्ल दिपेन्द्र बहादुर मल्ल र निर्बाचित उपाअध्यक्षका उम्मेदवार राजकला शार्की र पराजित उम्मेदवार कमला रावत रोकाया रहेकी छन् ।
गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकाया पराजित अध्यक्षका उम्मेदवार हिरेन्द्र बहादुर रोकाया, मान बहादुर रोकाया, लाल बहादुर रोकाया र निर्बाचित उपाअध्यक्षका निर्बाचित उम्मेदवार सिता थापा र पराजीत उम्मेदवार उमा रोकाया पनि जरिवानाको लिष्टमा रहेका छन ।
त्यसै गरी खप्तड छेडेदह गाउँपालिका अध्यक्ष दिल बहादुर रावत संगै पराजित भएका उम्मेदवार खड्क बहादुर बुढा, जगत बहादुर बुढा, देबेन्द्र बहादुर सिहं र नरबहादुर बुढा रहेका छन । त्यसै गरी निर्बाचित उपाअध्यक्ष बिशुदेवी नाथ र मनदेवी कुमारी खड्का ओली समेत जरिवानाको सुचीमा रहेका छन ।
निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा खर्चको विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेको छ । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरु खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । कानून अनुसार सबै उम्मेदवारले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने हो ।
तर निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेरी गर्ने बाजुराका स्थानिय तहका अध्यक्ष र उपाअध्यक्षका उम्मेवदारलाई जरिबाना तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना नबुझाएमा निर्वाचित भए स्वतः पद जाने तर चुनाव हारेको छ भने आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले साउन ३१ गते ७ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सुचना निकालेको थियो । समयअबधि भित्र स्पष्टीकरण आएपनि चित्तबुझदो नआएको र केहीले ढिलो पेस गरेको कसैले नगरेको हुदा आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचन कार्यलय बाजुराका सुचना अधिकारी बिशाल पुडासैनीका अनुसार आयोगले तिरेको जरीवाना अनिवार्य तिनुपर्ने रहेको छ । आयोगले तोकेको जरीवाना नतिरेमा कुनै पनि निर्वाचनमा राजनितिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन नपाउने जनाइएको छ ।