बाजुरा — स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर बाजुराका ८ सय ४४ जना उम्मेदवार मध्ये ६ सय ३१ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको पाईएको छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका ९ ओटै स्थानिय तहमा ८ सय ४४ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ती उम्मेदवार मध्ये २१३ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

‘ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्ने भनेको छ’ ‘तर तोकेको समय सम्म २१३ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको जिल्ला निर्बाचन कार्यालय बाजुराको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।’

निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचित उम्मेदवारहरुले समेत तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिकाका कुनै पनि उम्मेदवारले खर्च विवरण नपठाएको निर्बाचन कार्यालय बाजुराको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरि खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका १४ जना, गौमुल गाउँपालिकाका ३२ जना, त्रिबेणी नगरपालिका ६३ जना, बडिमालिका नगरपालिका १३ जना, बुढिगंगा नगरपालिकाका ३९ जना, बुढिनन्दा नगरपालिकाका ३८ जना र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका १३ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेको जनाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत सबै उम्मेदवारहरुलाई तोकिएको समयमा निर्बाचन खर्च विवरण बुुझाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म अधिकाँश उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुुझाएको जिल्ला निर्बाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । सबै उम्मेदवारहरुलाई स्थानीय तह मार्फत निर्बाचन खर्च विवरण बुुझाउन ताकेता गर्दा नबुुझाएपछि हालसम्म प्राप्त विवरण निर्बाचन आयोगमा पठाईने जिल्ला निर्बाचन अधिकारी नवराज अवस्तीले बताए ।

यसै बीच निर्बाचन आयोगले असार ८ गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबै जिल्ला निर्बाचन कार्यालयलाई उम्मेदवारहरुले खर्च बिबरण बुुझाए नबुुझाएको यकिन गरी आबश्यक कारवाहीको लागि आयोगमा सिफारिस सहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

यदि कुनै पनि उम्मेदवारले आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको अवस्थामा परिच्छेद ५ को २६.मा उल्लेख गरिय बमोजमी जरिवाना हुने गर्दछ । तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने जनाएको छ ।

कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

भएको जरिबाना छ महिना सम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालै देखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने ब्यवस्था समेत उल्लेख गरेको छ ।