स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएको पाइएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका प्रदेशका ३ दर्जन अस्पतालले गत आर्थिक वर्षको करोडौं रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ।

सुदूरपश्चिममा चार लाख बढीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। बोर्डले प्रदेशका ३६ अस्पतालसँग स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको उपचार गर्न सम्झौता गरेको छ। तर अस्पतालहरुले भने गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य बिमाको दाबी गरेको रकम भुक्तानी नपाएको सेती प्रदेशिक अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा इञ्चार्ज दिपक मल्लले बताए। ‘हामीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने साढे तीन करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको दाबी गरिएको सबै रकम भुक्तानी गर्न बोर्डलाई पत्राचार गरेका छौँ।’

सेती अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ३ करोड ५० लाख ५७ हजार ६० रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो। सेती अस्पताल जस्तै प्रदेशका अन्य ३५ अस्पतालले पनि बिमाको दाबी गरेको रकम भुक्तानी नपाएको बताएका छन्।

तर बिमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भु ज्ञवालीले भने अस्पतालहरुले तोकिएको समयभित्र बिमा रकम दाबी नगर्दा भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताएका छन्। ‘अस्पतालहरूले समयमै क्लेम नगर्दा भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूले तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी क्लेम गर्दा पुरानो क्लेम भेरिफाइ गर्न समय लागेको छ।’

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले ५ जना सदस्य भए वार्षिक ३ हजार ५ सय बिमा रकम बुझाउपर्ने हुन्छ। यसरी बिमा गर्दा परिवारका सबै सदस्यको १ लाख बराबरको उपचार गर्दा लाग्ने खर्च स्वास्थ्य बिमाले भुक्तानी गर्छ। यस्तै ५ जनाभन्दा बढी सदस्यको हकमा हरेक एक जनाका लागि थप ५ सय बिमा रकम थप्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी २ लाख बराबरको बिमीतको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमाले व्यहोर्ने गर्छ। तर सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य बिमा योजनाप्रति रुचि बढेको भए पनि अस्पतालहरूले भने समयमा दाबी गरेको रकम भुक्तानी नपाउँदा अफ्ठ्यारोमा परेको बताएका छन्।

कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालले भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग गरेको सम्झौता एकतर्फी रुपमा भङ्ग गरेको छ। जसले गर्दा बिमितले उपचार नपाउने समस्या भएको छ। यस्तै अन्य अस्पतालले पनि बिमितको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी नहुँदा बिमितलाई निःशुल्क औषधि दिन समस्या हुन थालेको छ। तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने यो कार्यक्रमलाई थप व्यापक बनाउने सरकारको योजना रहेको दाबी गरेको छ।

दिनेश खवरबाट