निर्वाचन आयोगले मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पुरा हुने जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला आयोगले यसबारे स्पष्ट पारेको हो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्ने आयोगले जिकिर गरेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनैतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्ने जस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने देखिएको, आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्ष सहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिएको हो ।’

वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा आचार संहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आदि विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको छ । आयोगले सोही मितिलाई आधार मान्दै मंसिर २ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।