धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाएको छ। आकार बढाएर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट स्थानीय तहलाई दिने अनुदान भने घटाएको हो।

असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका लागि भने एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानिकरण, विशेष र समपुरक अनुदान मात्रै दिँदै आएको छ। कानूनमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान दिने उल्लेख भए पनि सुदुरपश्चिम सरकारले भने अहिलेसम्म उक्त अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन।

उपमहानगरभन्दा नगरपालिकालाई बढी अनुदान
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकालाई अनुदान दिने भएको छ। अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट घोडाघोडी नगरपालिकालाई ३ करोड ६७ लाख २६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका लागि भने घोडाघोडीभन्दा ४४ लाख कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोड २३ लाख ४५ हजार अनुदान दिनेछ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा कम अनुदान भने डोटीको पुर्र्वीचौकी गाउँपालिकाका लागि विनियोजन गरेको छ। उक्त गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट ६७ लाख ६१ हजार बजेट मात्रै पाउने छ।

संघीय सरकारबाट सुदूरपश्चिमका कुन पालिकालाई कति बजेट ? (सूचीसहित)