बाजुरा — बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकामा असार २३ गते स्थानिय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकिकृत माओवादी, नेकपा एस लगायत ६ वटा राजनितिक दलका प्रतिनिधि, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको सहभागितामा मिति तय भएको हो ।

बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुरामा बसेको सर्वदलिय बैठक बाट २३ गते चुनाव हुने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताएका छन् ।  चुनावको मिति तोक्नका लागि पाँचौ पटकको बैठकले मिति तय गरेको उनले बताए । बुढिगंगाको चुनावका लागि चारपटक निर्वाचन अधिकृत बदलिएका थिए । अहिले लक्ष्मण बहादुर कठायत बुढिगंगा नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत रहेका छन् ।
वैशाख ३० मै निर्वाचन भएको बुढीगंगा नगरपालिकामा विवादका कारण पुन मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । बुढीगंगाका १० वडामध्ये ६ वटामा विवाद भएको थियो । वडा २, ३, ४, ५, ७ र ९ का केन्द्रमा मतदान स्वतन्त्र हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । २, ३, ५ र ९ वडाका मतदानस्थल एमालेका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने वडा ४ र ७ मा कांग्रेस कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूल मतदान गरेका थिए । यी ६ वटै वडाका मतदानस्थलमा झडप, उम्मेदवारमाथि कुटपिट र मतदाता लखेटिएका थिए ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा बुथ कब्जा गरेर ९९ दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म मत खसाइएको थियो । एमालेले कब्जा गरेका भनिएका २, ३, ५ र ९ मा प्रहरी मतेपटिका मतदान केन्द्रमै छाडेर हिँडेका थिए । तर काँग्रेसले कब्जा गरेको भनिएका ७ र ९ मा प्रहरीले संरक्षण गरिरहेको थियो ।
यस्तै एमालेले नियन्त्रणमा राखेर मतदान गरेको भनिएका मध्ये वडा ९ स्थित त्रिशक्ति मावि मतदानस्थलमा १ हजार ४ सय ८३ मतदाता संख्या रहेकामा १ हजार ३ सय ४७ मत खसेको छ । जुन ९०.८२ प्रतिशत हुन आउछ ।
बुढीगंगाको विवाद अध्ययन गर्न निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरासहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर फिर्ता गएको थियो । प्रतिबेदनमा मतगणना हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि आयोगले पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमाले मतगणना हुनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता गरेको छ । हाल उक्त रिट बिचाराधिन अबस्थामा रहेको छ ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुदा नगरपालिका गतिबिधिमा तथा काममा असर परेको छ । नागरिकताको सिफारीस देखी धेरै काममा बाध भएको छ । पालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सिफारिसदेखि बजेट खर्च र योजना निर्माणसम्मका सबै कामकाज ठप्प छन् । असार १० मा स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यहाँ के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
वडा र नगरबाट जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकता लगायतका सबै सिफारिस ठप्प छन् । वडाबाट हुने सिफारिस रोकिएका छन् । नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिसलगायत ३७ वटा कामहरु वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान छ ।