त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघका पाँच जना कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनी दिएको राय गृह मन्त्रालय पुगेको छ ।

२० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । तर महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उनीहरुको मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानूनको प्रतिकुल नहुने भनी राय दिएका हुन् ।

‘रायका लागि आएको फाइल हेर्दा मुद्दा फिर्ता लिन नै नहुने र कानूनले बर्जित गरेको अवस्था देखिएन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय सहितको फाइल गृहमन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । मुद्दा नै फिर्ता लिने कि नलिने सरकारको निर्णय हो ।’

अब गृहमन्त्रालयले सो फाइल कानून मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानूनले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ र मन्त्रिपरिषदबाट मुद्दा फिर्ता हुने निर्णय भएमा फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आउँछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताका लागि मुद्दा विचाराधीन भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासमा पेश गर्छ । इजलासले अनुमति दिएमा मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।

सो घटनामा नेविसंघका आचार्य र रावलसँगै दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगरविरुद्ध पनि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । आक्रमणपछि एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेका चलाउने अहिले पनि वैशाखी टेकेर हिँड्छन् ।

घटनापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आचार्य, रावल लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । उनीहरुलाई सामान्य धरौटीमा छाडिएको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिन समेत आदेश दिएको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख सुदीप गिरीको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

आरोपितहरुले नै मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले ५ माघ २०७८ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रतिवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तर कसरी सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने व्यहोरा भने खुलाइएको थिएन ।

‘गलत नजिर स्थापित हुन्छ, फिर्ता हुनुहुँदैन’

त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा यो घटनाले गलत नजिर स्थापित गर्ने बताउँछन् । ‘त्रिवि परिसर भित्रै उप–प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता हुनु भनेको विधिको शासन नरहेको प्रमाणित हुनु हो’ उनी भन्छन्, ‘शक्तिको पहुँच भएका मान्छेहरुले जहाँसुके जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत नजिर बस्छ ।’

यस्तै गलत नजिरको कारण त्रिविमा निरन्तर तालाबन्दी भइरहेको माथेमा बताउँछन् । ज्यान मार्ने उद्योग अन्र्तगतको मुद्दामा आम माफी दिन नहुने अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा.रेशम थापा बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘आममाफी दिनलाई यो कुनै राजनीतिक मुद्दा होइन । नितान्त ज्यान मार्ने उद्योग अन्र्तगतको मुद्दा हो । राज्य पीडकको पक्षमा हुनु अन्त्यन्तै डरलाग्दो स्थिति हो । गलत नजिर बस्ने भएकोले यो फिर्ता हुनुहुँदैन ।’

समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक गुमानसिं खत्री सरकारको प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने हुनुपर्नेमा सरकार आफैंले लडिरहेको मुद्दा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु दुखद भएको बताउँछन् । यसले गलत नजिर बसाल्ने र प्राध्यापकहरुको शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

‘सरकार पीडकको पक्षमा देखियो’

नेविसंघका विद्यार्थीको आक्रमणमा परेका उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउने सरकारले पीडकको पक्ष लिएको बताए । पीडितको पक्षबाट बहस पैरवी गर्ने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि यो घटनामा पीडकको पक्ष लिएको उनको भनाइ छ । फौजदारी मुद्दामा महान्यायधिवक्ताले पठाएको राय कानुनी शासन, लोकतत्र माथिको मजाक भएको बताउँछन् ।

‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान कतै राखिएको होला तर त्यो प्रावधान त निर्दोषहरुको हकमा होला नि त । यो घटनामा के भएको थियो भन्ने त प्रष्ट छ नि । यसमा तथ्य, प्रमाण नपुगेको भन्ने छैन’ उनी भन्छन्, ‘महान्याधिवक्ता अपराधीको तर्फबाट मुद्दा लड्ने लाइनमा पुग्नु भएको छ । यो विधिको शासन र लोकतन्त्र माथि मजाक हो ।’ अनलाइन खवरबाट