अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सहयोग शुल्क उठाउन अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले अभिभावकबाट चन्दा रुवरुप रकम उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकबाट मासिक रुपमा शुल्क उठाउदै आएका छन् । यसरी उठाउने शुल्कलाई चन्दा वा सहयोगको नाम दिइन्छ ।

विद्यालयलले उठाउने चन्दालाई कार्यविधि वा नियमावली बनाएर उठाउन उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोसी थारु र मिलनकुमार राईको इजलासले कार्यविधि वा नियमावली बनाए र चन्दा वा सहयोग रकम उठाउन आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी मध्ययममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकसँग मासिक रुपमा शुल्क उठाएकाले रोक्न माग गर्दै विद्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर अभिभावक संघ प्रदेश १ ले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट परेपछि अदालतले अंग्रेजी माध्ययममा अध्यापन गराइरहेका चार वटा -राधिका, सुकुना, साजिलाल र आदर्श माध्यमकि विद्यालय) सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकबाट चन्दा स्वरुप रकम संकलन गरेको भेटिएको थियो ।

‘यसमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेकाले सो हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ अन्तिम आदेशपछि राय किताबमा भनिएको छ’ विपक्षी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट चन्दा स्वरूप रकम उठाएको देखिंदा त्यस प्रकारको चन्दा रकम उठाउने, उठाइएको रकमबाट पठन-पाठन र त्यस्ता रकमहरू व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा यथाशीघ्र नियमावली वा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भए पनि सहयोगका नाममा विद्यालयहरुले शुल्क उठाएको पाइएपछि रिट दायर गरिएको अभिभावक संघ प्रदेश १ संयोजक देवी पन्थीले बताए ।

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुले एक विद्यार्थीबाट वार्षिक रुपमा १० हजारदेखि २६ हजारसम्म रकम संकलन गरेको भेटिएको थियो । अनलाइन खवरबाट