र्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले ढुंगा निर्यातको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अघिल्लो सरकारले चालू आवको बजेटमै ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यक्रम राखेपछि दायर भएको रिटमा सर्वाेच्चले ७ वैशाख ०७९ मा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत ‘संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिका (संसद्)द्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म निकासी नगर्न’ भनेको थियो ।

तर, सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२४ मा ‘महाभारतमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने’ उल्लेख छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ भनेपछि सर्वत्र विरोध हुनुका साथै सर्वाेच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वाेच्चले प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगका लागि नीति पुनरावलोकन गर्न र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन भनेको थियो । सरकारले घुमाउरो ढंगबाट ढुंगा निर्यात कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु र फलाम उत्खनन तथा निर्यातमा विरोध नहुने देखेपछि सरकारले सोही बुँदामा ढुंगासमेत समावेश गरेको छ ।

ढुंगा निर्यातविरुद्ध यसअघि रिट दायर गरेका अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले ढुंगासहित प्राकृतिक स्रोत निर्यात गर्नैपर्ने भए संसद्बाट कानुन बनाउन अदालतले प्रस्ट आदेश दिइसक्दा पनि फेरि सोही प्रकृतिको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु अदालतको अवहेलना हुने बताए । ‘यसपटक ढुंगा निर्यातबारे बजेटमा समावेश गरिएको विषयलाई थप अध्ययन गरेर पुनः अदालत जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो सरकारले पनि चुरेसँग जोडिएको महाभारत क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी निर्यातका लागि योजना बनाएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा यसअघि नै ढुंगाखानी पहिचान गरिसकेको छ । त्यतिखेर चुरे क्षेत्रबाट पनि ढुंगा, गिटी निर्यात गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर ‘चुरे भावर, शिवालिक नदी प्रणालीबाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने…’ उल्लेख गरेका थिए । तर, सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चले ४ असार ०७८ मा अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएकोमा ७ वैशाख ०७९ मा फैसला नै गरेर तत्काल निकासी नगर्न भनेको थियो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले बजेटमा ढुंगा निकासीको कार्यक्रम राखेर सरकारले सर्वोच्चको अवहेलना गरेको बताए । ‘सर्वाेच्चले विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म निकासी नगर्नु भनेको थियो, तर अहिले घुमाउरो ढंगबाट ढुंगा निर्यात कार्यक्रम राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतले रोकिसक्दा पनि सोही प्रकृतिको काम गर्न खोज्नु अवहेलना हो ।’ आदेशको पूर्ण पाठ भने अझै आइसकेको छैन ।

खानी विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले मार्बल, ग्रेनाइट, फलाम र ढुंगाका फरक–फरक खानी यसअघि नै पहिचान भइसकेको बताए । यद्यपि, यी सबै विषय एउटै अनुच्छेदमा आएकाले अब कुन–कुन वस्तु निर्यात गर्ने हो भनेर अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले खानी उत्खननसम्बन्धी विषय वातावरणसँग जोडिने भए पनि उत्खनन र निकासीबारे खानी विभागले नै हेर्ने भन्दै थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

यसअघि सर्वोच्चले २१ साउन ०६७ मा सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘…हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत्तत् उद्योगबाट अझै ढुंगा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ । वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद्को संयोजकत्वमा भूगर्भशास्त्री, माइनिङ इन्जिनियर, उद्योग विभागका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन टोली बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसकै सिफारिसमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सरकारले कुनै कानुनी व्यवस्थाविना नै कहिले ढुंगा, गिटी, बालुवा त कहिले ढुंगा निर्यातको कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने गरेको छ ।कान्तिपुरबाट