काठमाडौं — सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो।

संसद् बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले कर घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको बताए। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा १० रुपैयाँ घटाउने सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री बडूले अर्थ मन्त्रालयले हिसाबकिताब गरेर छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार र भन्सार करमा ५-५ रुपैयाँ घटाउने तयारी गरेको हो। इन्डियन आयल निगमबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लगाएको छ। १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा सरकारले कर लगाउँदै आएको छ। यसका साथै ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसनका नाममा १४.२८ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै भारतले १० रुपैयाँ कर घटाएको थियो। नेपालले पनि केही दिनपछि सोही मात्रामा पेट्रोलको कर घटाउने निर्णय गरेको हो। प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ तिर्ने पेट्रोल निगमले १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसमा खरिद गर्छ। त्यसमा सरकारले भन्सार शुल्क २५.२३, सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १०, मूल्य अभिवृद्धि कर २०.७१, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ८० गरी जम्मा कर ६३ रुपैयाँ २३ कर लगाउँछ।

त्यसमा निगमले प्रशासनिक, कमिसनलगायत १४ रुपैयाँ ८६ पैसा थप लिन्छ। उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने प्रतिलिटर १ सय ४३ रुपैयाँको डिजेल निगमले भारतबाट १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गर्छ। त्यसमा सरकारले भन्सार शुल्क १२.०२, सडक मर्मत सम्भार शुल्क २, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपैयाँ ७५ र मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ६३ पैसा गरी जम्मा कर ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा लिन्छ। निगमले प्रशासनिक, कमिसनलगायत ९ रुपैयाँ ३७ पैसा थप लिन्छ। उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने १ हजार ८ सय प्रतिसिलिन्डर ग्यासलाई निगमले २ हजार ८ रुपैयाँ १५ मा खरिद गर्छ।