सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ पठाएको छ। आयोगले पहिलो पटक बजेटको स्रोत अनुमान गरी मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाएको हो। यसअघिका बजेट नीति तथा योजना आयोग गठन नभएका कारण आर्थिक मन्त्रालयले नै बजेटको सिलिङ तोकेर मन्त्रालयमा पठाउने गरेको थियो।

योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बजेटको सिलिङ तोक्ने कामको सुरुवात भएको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष केशर साउँदले बताए। ‘नीति तथा योजना आयोग सुदूरपश्चिमले पहिलो पटक विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ, यसका लागि आयोगले छोटो समयमा धेरै काम गर्नु परेको थियो’ उनले भने।

यसअघिका आर्थिक वर्षहरुमा आयोग गठन नभएकाले प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाउने गरेको थियो। यसपालि भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २५ अर्बभन्दा बढी नहुने गरी बजेटको सिलिङ नीति तथा योजना आयोगले निर्धारण गरेर पठाएको छ। स्रोतको आंकलन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आयोगले सिलिङ तोकेको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। ‘पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र र मार्गदर्शनसहित बनाउन भनि बजेटको सिलिङ पठाइसकिएको छ’ उनले भने।

प्रदेशका सात वटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र र मार्गदर्शनसहित योजना बनाउन सिलिङान भनिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमको अनुमान र रोयल्टी राजस्व अनुमानलाई आधार बनाएर सिलिङ निर्धारण गरिएको छ।

यसअघि आर्थिक मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ तोकेर विषयगत मन्त्रालाई पठाउँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने नीति तथा योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तयार पारेको आर्थिक मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा मात्र अब बजेटको कार्यान्वयन हुने भएकाले बजेटको दुरुपयोग हुने संभावना कम हुने देखिन्छ’ उनले भने।

नीति तथा योजना आयोगले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई बजेटको सिलिङमा समावेश नगरिएकाले आगामी बजेटको आकार बढ्नसक्ने आर्थिक मन्त्रालयको अनुमान छ। दिनेश खवरबाट