काठमाडौँ — सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्धन शीर्षकमा विभिन्‍न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

३० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यो निर्णय असार मसान्तसम्म लागू हुने जनाएको छ। उक्त निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र स्थानीय निर्वाचनमा खटिने साधनको हकमा लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधाको हकमा पनि २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।