काठमाडौं–निर्वाचन आयोगले यसपालीदेखि देशव्यापी रुपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने भएको छ । गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठनको व्यवस्था गरेको हो ।

आयोगले अहिले केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गरी चार तहमा आचासंहिता अनुगमनको संयन्त्र बनाइसकेको छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय संयन्त्र भने रहनेछैन ।

निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रियस्तरमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गरिरहेकोमा अब भने जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा विकेन्द्रिकरण गरिएको निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बताए । ‘पहिले निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट नै देशभरका निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गथ्र्यो र त्यसैअनुसार कारवाही हुन्थ्यो’ पौड्यालले भने, ‘अब यसपटकदेखि हामीले त्यो संयन्त्र जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएका छौं ।’

यसपालीको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतले समेत आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र कारवाही गर्नसक्ने उनले बताए । वैशाख लागेपछि मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले आयोगले अहिले त्यो अधिकार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आफ्ना एक आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यसका लागि आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तोकिएका छन् ।

उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन् । समितिमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सहस्य रहेनछन् भने निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् । आयोगले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्न कम्तिमा सहसचिवस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पनि खटाउने छ ।

हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरिय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनेको आयुक्त पौड्यालले बताए । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृतहरु अनि प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्यको रुपमा रहनेछन् भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा बन्ने निर्वाचन क्षेत्र स्तरिय समिति भने अहिले सक्रिय भइसकेको छैन ।

निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रहरी प्रमुख सदस्यको रुपमा तोकिएका छन् । सहायक निर्वाचन अधिकृत सदस्य हुनेछन् । स्थानीय तहस्तरमा आउने गुनासो र उजुरीहरुलाई त्यहीबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक देखेर त्यहीस्तरको समिति बनाइएको आयुक्त पौड्यालले बताए ।

‘स्थानीय तह वा गाउँटोलमा हुने आचारसंहिता उल्लंघनका हरेक घटनामा आयोगले हेर्ने र निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले विषयवस्तुको गम्भिरता अनुसार स्थानीय तहस्तरकै समिति बनाइएको हो । सकेसम्म उसले विवादलाई त्यही टुंग्याउनेछ । गम्भीर विषयवस्तु मात्रै जिल्ला हुँदै निर्वाचन आयोगसम्म आउनेछन् ।’ उनले स्थानीय तहस्तरका कतिपय गुनासो निर्वाचन आयोगमा आइपुगेमा त्यही नै ‘फरवार्ड’ गरेर टुंगो लगाउन पठाइने बताए । आयोगले सामाजिक सञ्जालको निगरानीका लागि समेत ‘साईबर सेल’ गठनको तयारी गरेको छ ।