काठमाडौं — सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले डिल्लीराम भट्टलाई जलविद्युत् विज्ञ सञ्चालक नियुक्त नगर्ने भएको छ । नियमावलीको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था मिचेर सञ्चालक नियुक्त गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएपछि भट्टलाई सञ्चालक नबनाउने निर्णय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अब प्युठानका सूर्यप्रसाद रिजाललाई सञ्चालक नियुक्त गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । ‘डिल्लीरामजीको नियुक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो,‘त्यो झमेलामा पर्न भन्दा उहाँलाई नियुक्त नगरी अर्को उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न लागेका हौं ।’

नियुक्त हुन लागेका रिजाल यसअघि बूढीगंगा जलविद्युत परियोजनाबाट बिदा भएका सहसचिव हुन् । त्यसअघि उनले नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना, सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजना लगागतका आयोजना काम गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की आफैं नियमावली विपरीत भट्टलाई नियुक्ति दिन तयार भएनन् । एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिने नियमावलीको व्यवस्था र विज्ञापनमै तोकिएको शर्त विपरीत भट्टलाई सञ्चालक नियुक्त गर्दा भविष्यमा झमेला पर्नसक्ने निष्कर्ष निकालेर सञ्चालक समितिले रिजाललाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।

रिजाललाई नियुक्ति दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल पनि सहमत भइसकेकी छिन् ।

यसअघि भुसालले कम्पनीमा ल्याउन चाहेका गोरखाका भट्ट अहिले पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको ‘सदस्य’ (सञ्चालक) रहेकाले ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा भएको अवस्था छैन । २९ माघमा कम्पनीले दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक (जलविद्युत विशेषज्ञ र वित्त विशेषज्ञ)का लागि सात दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरेकोमा जलविद्युत् विशेषज्ञमा ८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । भट्टसहित नरेन्द्रसिंह भण्डारी, डा. रणबहादुर थापा, रामेश्वर लामिछाने, बखतबहादुर शाही र सूर्यप्रसाद रिजाल सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।

‘कुलिङ पिरियड’को योग्यताका नपुगेका कारण भट्टको नाम ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्न छनोट समितिलाई सुरुमै सकस परेको थियो । विज्ञापन आवेदन माग गर्दा न्यूनतम् योग्यतामा कम्पनी नियमावलीअनुसार नै ‘आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न अन्य कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न नरहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा एक वर्षको अवधि व्यत्तित भइसकेको’ हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र पनि विद्युत् खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने संस्था हो । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन), आदेश २०५३ को दफा ४ को ‘ख’मा केन्द्रले ‘वैकल्पिक ऊर्जा खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । जसमा वैकल्पिक सम्बन्धी योजना सञ्चालन गरी उत्पादन गरिएको विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत नहुने भएमा र त्यस्तो विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्न मिल्ने भएमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्युत् खरिद गर्न तथा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने उल्लेख छ ।

रोकियो भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया, पोखरेलको आँखा जगदुल्लामा पनि भट्ट सोही केन्द्रमा गैर सरकारी संस्था क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक भएपनि यो व्यवस्था आकर्षित नहुने दावी गर्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आवेदन दिएका थिए । जलविद्युत् विशेषज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरेपछि भट्टलाई एक वर्षका लागि कम्पनीको प्रवन्ध–सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने तयारी थियो ।

भट्टलाई जलविद्युततर्फको विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्न सिफारिस गर्न लागिएका बेला अदालतले छनोट प्रक्रियामाथि दिएको कारण देखाउ आदेशका कारण पनि प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो ।

कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वको छनोट समितिले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोखरेललाई सर्ट लिस्टमै राखेको थिएन ।

नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्र निकटका उनी यो पदका लागि प्रमुख दावेदार थिए । पोखरेलले पेश गरेको रिटमा गत ६ चैतमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेन्द्र्रनाथ उपाध्यायको इजलासले कम्पनीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति लिइरहेका पोखरेल विद्युत उत्पादन कम्पनीमा जान एक वर्षदेखि प्रयासरत थिए । तर, अब माउ कम्पनीमा नपाउने भएपछि विद्युत उत्पादन कम्पनीकै भगिनी कम्पनी जगदुल्लाह जलविद्युत् कम्पनीमा विज्ञ सञ्चालक बन्न प्रतिस्पर्धामा छन् ।साभार अनलाइनखबर ।