जंग रावल — बाजुरामा निर्माण व्यवसायी संघ द्धारा प्रधान मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । जिल्लाको बिभिन्न समस्याका बिषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएकोले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन र निर्माण कार्यमा आवश्यक सामाग्री र पुँजीगत खर्चतर्फको राष्ट्र तर्फको बजेट करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्न यस क्षेत्रलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि ,अधिकार र कर्तब्यको सनिश्चितता गरि व्यवस्थीत नबनाउँदा सम्म बिकास सम्भब नभएकाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बाजुरा द्धारा प्रधान मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यान केन्द्रित गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएकाले निर्माण माहासंघ बाजुराले बिकासका कार्य गतिबिधिहरु सहजै रुपमा बिकास सम्भब नभएको महासंगको गुनासो रहेको छ ।
२०६४ को एघार्रौँ संशोधनका केहि बुँदाहरु यस क्षेत्रमा केहि राम्रा प्रावधान राखेता पनि केहि साह्रै नकरात्मक असर हुने प्रकारका प्रावधान राखिएको तथा हालै निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्यासित रुपमा भएको अत्याधिक मुल्य बृद्धिले निमाणर् कार्य संचालन गर्न नसक्ने माहासंले जानकारि दिएको छ । बिमा समितिले २०७८ साल ५ महिना २९ मा जारि गरेको बीमा सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक बृद्धि गरेकोले निर्माण उद्योगमा नकरात्मक असर पर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै घरायसी बनाउन आएका देहाएयका प्रावधान हरु तत्काल संशोधन तथा खारेज गर्न यसै ज्ञापन पत्र मार्फत माहासंघको आपत्ती रहेको जनाएको छ ।
२०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । “विशेष गरी बस्तु मुल्यबृदि देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ” निर्माण महासंघ बाजुराको ज्ञापन पत्रमा प्रधान मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रशासनलाइ बुझाउने ज्ञापन पत्रमा प्रस्ट्याइएको छ । परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै व्यवसायीहरु अहिले पनि विविध समस्या झेल्न बाध्य रहेको निर्माण माहासंघ बाजुराका माहासचिब रम बहादुर शाहिले ज्ञापन बाचन गर्दै सुनाएका थिए । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहेपनि पाइला पाइलमा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको निमाणर् माहासंघ बाजुराका माहासचिब शाहीले जानकारि दिएका छन। “यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन नपाइँने माहासंघको आपत्ती रहेको छ ।”
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य रुपमा छलफलमा सहभागी गराइनु पर्ने महासंघको ज्ञापनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संसोधन हुनुपर्ने महासचिव शाहिको ज्ञापन पत्र बाचनमा उल्लेख गरेको थियो । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मुल्य अभिवृद्धि.कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघकोे गुनासो रहेको छ । महासंघले आफ्ना यी सबै मागका विषयमा नै प्रधान मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यस्तै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ ।
यस नेपाल सरकारको नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पाँच करोड रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य देहाय बमोजिमको निर्माण कार्य लाभग्राही समुदाय बिच प्रतिशप्रधा गर्न सकिने महासंघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।