२०७९ वैशाख ३० गतेका दिन स्थानीय तहको चुवाव हुनगईरहेको छ, चुनाव नजिकिदै जादा राजनीतिक दलका नेताहरुको भने एक—अर्का पार्टीका नेताहरुलाई आक्षेप लगाउने खालको दोहोरी समाजिक संजालमा चलिराखेकेको देखियो….
र, यो देशमा कहिले सम्म एक—अर्कालाई दोषारोपण गर्ने राजनीति चल्ने होला ?

… सिद्धान्ततः “राजनीति भनेको देशलाई दिशानिर्देश गर्ने राज्यको मूल नीति हो” ।,
जहाँ निम्न प्रकारका सवालहरुको उठानं, विभिन्न प्रकारका समाजिक चुनौतीहरु एवं मुद्दाहरुलाई राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढाई उक्त चुनौतीहरुको समाधानात्मक रणनीतिलाई स्पष्ट ढंगले जनतासामु पेश गरी, उन्नतीरुपी परिवर्तनात्मक सुधार ल्याउने आश्वासन दिलाई जनताबाट भोटको अपिल गर्ने गरिन्छ । (अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा….)
जस्तै,
मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास एवं समृद्धि,
सार्वजनिक हितका सवाल एवं विषयहरुको वकालत,
जनताको जीवनस्तर उकास्ने रणनीतिहरु,
सार्वजनिक स्रोतसाधनको हिनामिना, भष्ट्राचार, कुरिती, कुसंस्कार एवं व्यथितीहरुलाई सुधार गर्ने मेन्डेट…..
जस्ता एजेण्डाहरु उठाएर गर्ने राजनीति मुलुकको लागी आवश्यक हो की ?, दोषारोपण गर्ने राजनीति अहिलेको आवश्यकता हो ?
मैले र धेरैले नबुझेको कुरा हो यो……

हो, म कुनै राजनीतिक विश्लेषक न हुला तर यो देशको सचेत नागरिक त हो…,
मेरो विचारको सुनुवाई पनि कतै नहोला तर अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुबाट जनताले खोजेको विषयहरु त निम्न उल्लेख गरेका मुद्दाहरु नै होइनन् र ?
राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा हुनुपर्ने मूख्य विषयहरु ः
१) आर्थिक विकासमा तीव्रता, थला परेको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नु, चरम रुपमा आकाशीएको महंगी नियन्त्रण गर्नु, कर नीतिलाई सुधार एवं व्यवस्थित गर्नु,
२) गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सबै प्रकारका सुरक्षाहरुको नागरिकलाई प्रत्याभूती गराउनु,
३) पूर्वाधार विकास एवं विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिनु,
४) रोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्नु,
५) मुलुकलाई कानूनी राज्यको रुपमा स्थापना गरी सबै नागरिकहरुमाझ शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्थाको प्रत्याभूती गराउनु,
६) सबल कूटनीति एवं परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित तवरले कायम राख्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचानलाई गौरवपूर्ण बनाउनु,
७) मुलुका समग्र संघ—संगठनहरुको संथागत क्षमतालाई सबल बनाउनु,
८) व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्न ंनिर्यातलाई बढावा दिनुका साथै कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, अद्योग एवं सेवा क्षेत्रहरुमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने नीति ल्याउनु,
९) राजनीतिक एवं प्रशासनीक निकायहरु बीच तालमेल कायम गर्ने नीति ल्याउनु,
१०) सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार एवं सार्वजनिक सेवालाई सबै जनतामाझ समान रुपले पहुचयोग्य बनाउने खालको नीति ल्याउनुु,
११) देशको मेशिनरीको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई संघीय संरचनामा चाडो भन्दा चाडो व्यवस्थापन गर्नु आदि……….. हो कि?

१२) स्थानीय तहहरुलाई विकासमा प्रतिस्प्रधि, सेवामा नतिजामुखी र स्थानीय जनताको समग्र हित प्रवद्र्धन गर्नमा प्रतिवद्ध बनाउनु आदि……….. हो कि?
दोषारोपणको नीति अवलम्बन गर्ने हो, स्थानीय चुनावको लागी… ?

कि यी सबै विषयहरु राजनीतिक एजेण्डाका विषयहरु नभई लोकसेवाको जाचँमा परीक्षा पास गर्न सम्म मात्रै सीमित विषयहरु हुन ?

अनुकरण गर्न योग्य राजनीतिक भिजन अथवा एजेण्डाहरुलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा….

Joe Biden’s “Build Back Better World (B3W) Partnership”.
Xi Jinping’s “Win-win relations” for building a community of common destiny”.
Boris Johnson’s vision of post-Covid UK, “Build a better country over the next decade”
Justin Trudeau’s, “Extending the ladder of opportunity for everyone”.
Jacinda Adern’s, ” Leadership with kindness and valuing equality in every form”.
Modi’s ” “sab ka saath, sab ka bikash” “Clean India”, “Padeka India tab toh badega India”, “neighborhood first Policy”.

र राष्ट्रिय स्तरमा पनि….
BP Koirala’s ” Democratic socialism” saying, Capitalism was unsustainable and Communism was unworkable.
Ganeshman Shing’s & Madhan Bhandari’s” Continued effort for “People’s Multiparty Democracy”.
KP Oli’s “Prosperous Nepal, Happy Nepali”.

जस्ता भिजनहरू साँच्चै स्वागतयोग्य र स्वस्थ राजनीतिक विचारधाराको उपज हुन….
यद्यपि यी राजनीतिक नेतृत्वको कार्य र प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेहीताको खोजी सधैं भरि रहि नै रहन्छ ।

(यो वर्तमान अवस्थालाई नियाली विना राजनीतिक रंग ओडेको एक स्वतन्त्र प्राज्ञिक विचार मात्र हो ।
यो विषयमा चासो राखी पढिदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईलाई ।)

– विक्रम सिंह धामी जनप्रशासन क्याम्पस बल्खु, काठमाण्डौंमा Masters in Public Administration(MPA) Discipline मा अध्ययनरत विद्यार्थी