विपद् व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिमको तयारी अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। ८८ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा जम्मा १८ वटामा मात्रै दमकल रहेका छन्।
सञ्चालनमा रहेका दमकल पनि सुगम क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध छन्। आगो निभाउन प्रयोग हुने दमकल दुरदराजका स्थानीयतहसँग नहुँदा जुनसुकै समयमा पनि ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशसँगै स्थानीय तहहरु पनि चुक्दै गएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका सभापति उत्तम जोशीले बताए। ‘घनाबस्ती भएको सहरी क्षेत्रमा दमकल सञ्चालनमा देखिएपनि दुरदराज अर्थात पहाडी जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुले दमकल सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।

विपद्मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको भूमिका अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन’ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनी आगलागीका घटनामा वृद्धि भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना र तयारी छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक रुपमा राज्य कोषबाट सवारी खरिद गर्ने होडबाजी चलाइरहेका बेला विपद् व्यवस्थापनका लागि नभई नहुने दमकल सेवा सञ्चालनमा भने चुक्दै आएका छन्।

धनगढीमा दुईवटा दमकल छन्। सबैभन्दा बढी ६ वटा दमकल कैलालीमा छन्। गोदावरी, घोडाघोडी, लम्कीचुहा र टीकापुर नगरपालिकामा एक–एक वटा दमकल छन्।

त्यस्तै भीमदत्त, शुक्लाफाँटा, दोधारा–चाँदनी र पुनर्वास नगरपालिकामा एक–एक वटा दमकल छन्। बेदकोट, बेलौरी, कृष्णपुर र महाकाली नगरपालिकासँग एउटा पनि दमकल छैन। डडेल्धुरा र बैतडी जिल्लामा दुई–दुई वटा दमकल छन्।

डोटी, दार्चुला, बझाङ र अछाम जिल्लामा एक–एक वटा दमकल छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् महाशाखाको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभरी हाल १८ वटा मात्र दमकल छन्।

हरेक पालिकाहरुमा दमकलका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न छलफल हुँदै आएपनि चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए।

‘प्रदेशका हरेक पालिकामा दमकलका लागि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएपनि बजेट विनियोजन नहुँदा दमकल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन’ उनले भने। संविधानमा विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारसँग संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको साझा अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको भएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। दिनेश खवरबाट