धनगढी : सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले अझै रिक्त दरबन्दीको विवरण प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई नपठाएको पाइएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरे पनि सबै स्थानीय तहले माग आकृति फारम भरेर नपठाएका हुन्। पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहबाट माग आकृति फारम पठाइएको भए पनि कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहले भने माग आकृति फारम नभरेको गुनासो गरिएको छ।

स्थानीय तहहरुले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको कारण दरबन्दी लुकाएको हुन सक्ने बताइए पनि कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले भने आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३१ स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पेश गरेका छैनन्।
कैलालीमा गोदावरी, गौरीगंगा र घोडाघोडीबाहेक धनगढी उपमहानगरपालिकासहित १० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन्। तर टीकापुर नगरपालिकाले भदौमै विवरण पठाएको दाबी गरे पनि लोकसेवा आयोगमा नपुगेको थाहा भएपछि फेरि पठाउने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमनसिंह चौधरीले बताए। ‘हामीले भदौंमै रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएका हौँ,’ उनले भने, ‘आयोगमा विवरण नपुगेको थाहा भएपछि फेरि आज पठाउँदै छौँ।’
कैलालीको भजनी नगरपालिकाले पनि भदौंमा नै रिक्त पदहरूको विवरणको पठाएको जनाएको छ। नगरपालिकाले रिक्त पदहरूको विवरण आयोगले माग गरेको ढाँचामा नपठाएर एक मुष्ट पठाएको बताएको छ। तर माग आकृति फारमको ढाँचाअनुसार भर्नुपर्ने भए बुझेर फेरि पठाउने भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडीले बताए। ‘हामीले पनि भदौंमा नै विवरण पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘माग आकृति फारम भरेर नपठाएकोले फेरि पठाउने छौँ।’ यस्तै धनगढी, लम्कीचुहा, कैलारी, चुरे, मोहन्याल, बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकीले पनि विवरण बुझाएका छैनन्।
कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहमध्ये कृष्णपुर नगरपालिका, शुक्लाफाँटा, भीमदत्त, वेदकोट नगरपालिका, लालझाडी र बेल्डाडी गाउँपालिकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएका छैनन्। तर समायोजन हुँदाखेरी नै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएकोले माग आकृति फारम पठाउने आवश्यकता नै नरहेको वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टले बताए। ‘वेदकोट नगरपालिकामा समायोजन भएर आउँदा नै बढी कर्मचारी थिए,’ उनले भने, ‘अहिले नगरपालिकामा रिक्त दरबन्दी छैन।’
यस्तै बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका, दार्चुला जिल्लाका व्यास, दुहु, नौगाड गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिका, अछामको रामारोशन गाउँपालिका, बझाङको साइपाल, तलकोट, थलारा गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिका, डडेल्धुराको आलिताल र गन्यापधुरा गाउँपालिकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण नबुझाएको बताइएको छ। दिनेशखबरबाट