काठमाडौं — स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । ३० वैशाख २०७९ मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायतासमेत गरी ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । यस पटक माग गरिएको रकम गत निर्वाचनमा भन्दा करिब ८१ करोड बढी बढी हो ।

पाँच वर्षमा भएको मुल्यबृद्धि, करिब ३८ लाख मतदाता थप हुनु, कर्मचारीको तलबमा भएको बृद्धिलगायत कारण निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले भनेको छ,’विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरु तलब स्केलको १०० प्रतिशत हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’

यस्तै, अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटक करिब २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोगले बताएको छ ।