सशस्त्र प्रहरीको इन्स्पेक्टर भर्नाको लिखित परीक्षामा मागभन्दा थोरै मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । ७५ जनाका लागि खुलेको विज्ञापनको लिखित परीक्षामा ६१ जना मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् ।

परीक्षामा मधेसी समुदायबाट न्यून उत्तीर्ण भएका छन् । समावेशी आरक्षणको प्रावधानसहित खुलाइएको भर्नामा मधेसी समुदायका लागि नौजनाको कोटा रहेकोमा लिखित परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार अमर/असक्त प्रहरीका सन्तानका लागि एकजनाको कोटामा कोही पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।

लिखित परीक्षामा कुल तीन सय ७१ सहभागी भएका थिए । महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ मागबराबर मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । महिलातर्फ सात, दलिततर्फ पाँच तथा पिछडिएको क्षेत्रतर्फ एकजनाको कोटा थियो । खुलातर्फ भने ४० जनाको माग भएकोमा ४९ जना उत्तीर्ण भए । समावेशी कोटामा नाम निकाल्ने केहीले खुलामा पनि निकालेका छन् ।

आदिवासी जनजातितर्फ ११ जनाको मागमा १४ जना उत्तीर्ण भएका छन् । समावेशी कोटा रिक्त रहेमा त्यसलाई खुलातर्फ जोडेर अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरीको परीक्षामा विगतदेखि मागभन्दा कम उत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशले नेपाल प्रहरीको भर्ना रोकियो
सर्वाेच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर तथा प्रहरी परिचरको भर्ना अनिश्चित बनेको छ । भर्नामा थारू समुदायलाई छुट्टै कोटा चाहिने मागसहित प्रेमीलालप्रसाद चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले २० पुसमा भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले भर्ना रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएकोमा त्यसयता मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

थारू समूहलाई प्रहरीले मधेसीका रूपमा आरक्षण दिने गरेको छ । त्यसले थारू समुदायलाई अन्याय भएको रिट निवेदकको माग छ । मधेसी कोटामा नराखी दलित, पिछडिएको क्षेत्रजस्तै गरी छुट्टै कोटा दिन माग गरी रिट दायर भएको हो । सो आदेशपछि प्रहरीले भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ । जसकारण आवेदन दिएका हजारौँ सर्वसाधारण पनि अन्योलमा परेका छन् ।