एक संक्षिप्त परिचय 
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले बर्तमान परिवेशमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गरामागरम बनाएको छ । संसद, सरकार, राजनीतिक दल, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष देखि गाउँटोल देखि घर आँगन र चिया पसलमा एमसिसीको चर्चापरिचर्चा र बहस भैरहेको छ । एमसिसी लागु गर्नु पर्छ भनेर समर्थनमा रहेका पक्षले एमसिसी लाभदायक छ । नेपालको हितमा छ भनेर गौतगोबरले चोख्याउनेकाम गरि रहेका छन भने एमसीसी नेपालमा लागु गर्न दिनु हुँदैन भन्ने विपक्षमा रहेकाहरुले एमसीसी घातक छ र नेपालको हितमा छैन भनेर बताउने गरिएका छन । खासमा तत्कालिन नेपाली काँग्रेसको देउवा सरकार भएको अवस्थामा एमसीसी र नेपाल सरकार विच २०७४ भाद्र २९ गते मीलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वाहादर कार्की र अमेरीकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवहाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथोन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस पश्चात तत्कालिन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओली सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेसनवाट अनुमोदन गराउने भनिएको अमेरीकी आर्थिक सहायतासम्वन्धि सम्झौताको विपक्षमा नेकपा एमालेका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता विपक्षमा उभिए । अमेरीका र नेपाल विच सन २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायता सम्वन्धि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरीकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका वन्द हुने भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन । पटक पटक संसदमा टेवल र बहसमा आउन नसकेको एमसीसी नेपालका राजनीतिक दल र संसदका लागि भालु कञ्चट भएको छ । नेपालको हितमा भन्दा अमेरिका र नेपालका राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थमा केन्द्रीत देखिन्छ । समसामयिक नेपालको राजनीतिवृत र देशभर गिजोलिए चर्चा र बहसको विषय बनेको एमसीसीको विषयमा मेरो सानो जानेबुझेको र संकलन गरेको विषयबस्तुका आधारमा एमसीसीको विषयमा धारणा र लेख प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको छु । यहाँहरु पाठक, शुभेच्छुक र विज्ञ महानुभावले सकारात्मक सुझाव दिएर थप सुधार गर्ने प्रतिपद्घताका साथ पस्केको छु ।।
के हो एमसीसी ?
सन २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संयूक्त राज्य अमेरीका सरकारको सहयोग निकाय हो । यसले निश्चीत परिसुचकका आधारमा विश्वका विकासशिल रास्टहरुको छनौट गरि आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुगाउँदै गरिवी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताईने गरिएको छ
हाल सम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ । अल्वानिया, अर्मोनिया, जर्जिया, यूरोपीयन देशका साथै अफ्रीकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागु भएको छ । ल्याटिन अमेरीकाको पेरु ग्वाटेमाल, गुएनाका साथै एसीयाका मंगोलीया, फिलीपीन्स, श्रीलंका, इन्डोनेसीया, आदी देश पनि यसमा अनुबन्धित छन । एमसीसीको वोर्ड अफ डाईरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्वको अनुदान सहयोग गर्ने प्रश्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
यसै अनुसार एमसीसी र नेपाल सरकार विच २०७४ भाद्र २९ गते मीलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वाहादर कार्कि र अमेरीकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यावहाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथोन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता वमोजिम अमेरीकी सरकारले ५०० मीलीयन अमेरीकी डलर अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फवाट १३० मीलीयन अमेरीकी डलर वरावरको कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने छ । नेपालले उक्त रकम उर्जा र यातायात विकासका पुर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने छ । जसमा सम्झौता लागु भएको मितिवाट परिचालन गरिसकनु पर्ने छ ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरीकाले ५१ अर्व र नेपाल सरकारले १३ अर्व ३६ करोड गरि ६४ अर्व २६ करोड रुपैया लगानि गर्ने योजना अनुसार उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका विभिन्न भागमा करिव ३ सय किलोमिटर विधुतीय प्रशारण लाईन निर्माण तथा ३ सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने सहयोग सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाको उद्देस्य रहेको वासिंटन डीसीस्थीत नेपाली दुतावासले विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अछेरिकी राष्टिय सुरक्षा अन्तरगतको एक सैन्य अंगको रुपमा पनि हेरिएको छ । तर एमसीसी नाटो जस्तो सैनिक संगठन भने होइन । संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको अन्तराष्टिय सुरक्षा नीतिअनुसार अमेरिकाले एमसीसी मार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा आफ्ना अखडाहरु खडा गर्दै आएको छ । देखावटी रुपमा शुरुमा अमेरिकाले साना तथा पीछडिएकास र गरिव मुलुकहरुमालाई आर्थिक लोभ देखाएर ती देशहरुमा घुम्ने र खेल्ने काम गर्दछ । अमेरिकाले एमसीसी संचालनका लागि अलग्गै ठूलो विधान बनाएको छ र त्यसै बमोजिम जुन मुलुकमा पुग्दछ त्यो देशको कानुन, संविधान बमोजिम आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गराउँछ । विश्वका अतिविपन्न र गरिव मुलुकमा एमसीसीको नाममा बाख्रालाई हरियो स्याउलो देखाए झैं लोभ्याउने काम अमेरिकाले गर्दै आएको देखिन्छ । अमेरिकाले विश्वका करिव ५० मुलुकहरुमा आर्थिक प्रलोभन देखाएर एमसीसीको नाममा आफ्नो सैन्य रणनीति लागु गर्दै आई रहेकोछ । अमेरिकाले यो नीति बालबच्चालाई मिठाई र चक्लेटको लोभ देखाएर काम गर्न पठाएझैं हदेशहरुमा ओ । अमेरिकी परियोजना एमसीसी लागु भएका अफगानिस्तान, सिरिया र इराक लगायतका देशहरमा अमेरिकाले भने बमोजिम नचलेपछि ती देशहरुलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले खरानी पार्ने काम गरेको छ । एमसीसी लागु भएको देशमा शान्ति छैन । गृहयुद्घ, आन्तरिक कलह, विभिन्न आन्दोलन भएका छन । देशभित्र अशान्तिी खडा गरि आफ्नो सैन्य बल प्रयोग गरेर सुरक्षा कब्जा गर्ने रणनीति एमसीसी लागु भएको देशमा गरिरहेको छ । अव नेपालमा एमसीसी प्राजेक्ट मार्फत अमेरिकाले नेपालको चितवन, पाल्पा र मुस्ताङ्मा सैनिक क्याम्प खडा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा बाहिरिएको छ । चितवन, पाल्पा र मुस्ताङ् रोज्नुको पछाडी अमेरिकाको लागि तिब्बत प्रवेस गर्नका लागि यी तीनवटै स्थान ज्यादै सजिलो र उपयुक्त हुन । अमेरिका मुस्ताङ हँदै तिब्बत पसेर दलाई लामाका तिब्बती समर्थकहरुलाई उचालेर साथमा लिएर चीनमा खिचलो गरि कमजोर बनाउने रणनीतिमा छ । अमेरिकाले एमसीसी लागु गरेर नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्टको रुपमा प्रयोग गरि चीन कमजोर बनाउने रणनीतिमा छ ।
कहाँ खर्च गरिन्छ उक्त रकम ?
सम्झौतामा विधुत उत्पादनमा नयाँ लगानिलाई समर्थन गर्नका लागि विधुत प्रशारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजवुती करण गर्ने नेपालको विधुत क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने गरि विधुत प्रशारण सम्वन्धि परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ । सम्झौता अनुसार भारतसँग विधुत व्यापार बृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सिमापार प्रशारण लाईन थप गरिनेछ र निजि क्षेत्रको लगानि बृद्धि गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरु संचालन गरिने छ ।
सम्झौता अनुसार सडक मर्मतसम्वन्धि परियोजना नेपालको सडक मर्मतभार ब्यबस्थालाई सुधार गर्ने गरि तर्जुमा भएको छ । ३०० कीलोमिटर सम्मको सडम मर्मतसम्भार गर्न र खाश गरि मानिस तथा वस्तुको आवतजावतका लागि महत्वपुणर् रहेका मुख्य सडकको आवधिक ममंतसम्भारका लागि नेपाल सरकारलाई अझै बढि श्रोत छुट्याउन प्रोत्साहित गर्नका लागि यस परियोजनामा म्याचिगं फण्ड समावेश गरिनेछ ।
सम्झौता वमोजिम नेपालले विधुत प्रशारण लाईन ४०० केभी क्षमता निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्न मलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति २०७४ गठन गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको विधुत प्रशारण आयो्े्जनाले उर्जा व्यापारमा रणनिति महत्व राख्ने भएकोले राष्टिय गौरवका आयोजनाको सुचिमा समावेश गर्ने भनेर २०७५ असोज ५ गर्ते निणर्य भईसकेको छ ।
एमसीसी मार्फत के के गरिदैँछ ?
एमससिी सहयोग अन्तर्गत नेपालमा करिब ३ सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रशारण लाईन निर्माणका लागि अध्ययन भईरहेको छ । यसका लागि रसियान कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ । यो प्रशारण लाईन निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा अध्रिग्रहण लगायतका प्रक्रीया पनि सरकारले शुरु गरिसकेको छ । काठमाडौँको लेप्सीफेदीवाट सुनवल भारतीय सिमा सम्म चार सय केभिको अन्तरदेशिय प्रशारण लाईन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावारणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिदैछ । यो कार्यक्रमलाई भारत सरकारले पनि समर्थन गर्नुपर्ने शर्त अमेरीकाको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले नै निर्माणका लागि विड डकुमेन्ट तयार पनि गर्नेछ । एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी गल्छी दमौली गल्छी हेटौडा, दमौली सुनवल गरि चार खण्डमा प्रशारण लाईन निर्माण गरिदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सव स्टेशन पनि बन्नेछ । यसका लागि प्रशारणलाईनका लागिल२ वटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने सरकारको योजना छ ।
एमसीसी एकाउन्ट नेपालमा को को छन ?
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसीसी एक नेपाल सरकारी एजेन्सी हो । यो संसद विकास वोर्ड ऐन २०१३ अनुसार कार्यकारी आदेशवाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरीका सँगको समन्वयमा गठन गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने वोर्डले एमसीसी फण्डलाई सन्चालन गर्छ । यसको दैनिक कार्य कार्यकारी निर्देशकले संचालन गर्छन । बोर्डमा नेपाल सरकारको लाईन मन्त्रालयका सहसचिवहरु निजि क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधि एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विधुत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक रहन्छन ।
ओली सरकारको स्विकृति ?
२०७५ माघ २५ गते बसेको तत्कालिन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको वैठकले नेपाल सरकार र अमेरीकी सहयोग निकाय एमसीसी विचको अनुदान सहायता अनुमोदन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्विकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निणर्य बमोजिक अर्थमन्त्रि डा. यूवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभावाट अम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ असाढ ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रश्ताव पेश गरेका थिए । तर निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता संसदमा प्रश्तुत गर्न नमानेपछि एमसीसी संसदमै अड्कीएको छ ।
नेपालमा आर्थिक सहायताका नाममा शक्ती राष्टहरुको चलखेल बढेको भन्ने विभिन्न कोणवाट विचार विमर्श भईरहेको वेला सरकारले सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने सक्रियता देखाएको हो । सरकारी निकायले यसमा जति सक्रियता देखाएको छ त्यति सक्रीयता चीनले अगाढी बढाएको बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ विआरआई लाई अगाढी बढाउने विषयमा देखाएको छैन । जबकी सो सम्वन्धि सम्झौता भएको लामो समय वितिसकेको छ । सामरिक एंव बहुआयामिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपुणर् मानिएको बिआरआई अन्तर्गतका आयोजना भने अर्थमन्त्रालयमा अलपत्र छन । यसवारे अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु खुलेर केही बताउन चाहादैनन । यसले विआरआई सम्वन्धि कुनै पनि आयोजनालाई सरकारले अगाढी बढाउने चासो नदेखाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
काग्रेंसको निति बामपन्थी सरकार
तत्कालीन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतालाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको थियो । यो अनुदानलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकार गरेर संसदमा पठाएपनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छदफद अगाडी नबढाई थन्कायर राखेका थिए । यो सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसीसीको एउटा टोलीले नेपाल आएर वस्तुस्थिती बुझ्ने काम गरेको थियो । एमसीसीका यूरोप यसिया प्यासीफीक र ल्याटिन अ‍ेमरीका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाईस प्रेसिडेन्ट फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्रि शेर बहादुर देउवा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वणर्िम वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टोलीसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्रि देउवाले एमसीसी लगानिका आयोजना पाँच वर्षमा पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर पछि अमेरीकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको थियो ।
त्यसअघि नै अमेरीकी सहस्राब्दी चुनौती निगमका स्इिओ डाना जे हाईडले सन २०१५ फेब्रअरीमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालिन अमेरीकी राजदुत पीटर डब्लु बोडेसँग हाईडले अमेरीकाको सरकारी प्रतिनिधमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरे । अ‍ेमरीकी प्रमण्डलमा त्यसवेला दक्षिण र मध्य एशियाई मामिलाका हेर्ने सहायक सचीव फातिमा जे सुमार र यूयसआईडि मिसन निेर्देशक बेथ डनफोर्डको पनि सहभागिता थियो ।
हाईडको टोलीले नेपालका तत्कालिन राष्टिपति रामबरण यादब र प्रधानमन्त्रि शुसिल कोईरालासँग पनि भेटघाट गरेर एमसीसीको सम्झौता प्रक्रियाका वारेमा टलफल गरेका थिय । त्यसवेला हाईडले तत्कालिन परराष्टमन्त्रि महेन्द्र बहादुर पाण्डे उर्जामन्त्रि राधा कुमारी ज्ञवाली भौतिक पुर्वाधार मन्त्रि यातायात मन्त्रि विमलेन्द्र निधि, राष्टिय योजना आयेगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द्र राज पोखरेलले र अर्थसचिव सुमन प्रशाद शर्मा लगायतसँग एमसीसी प्रोजेक्टका वारेमा टलफल गरेका थिए । हाईडले भोटेकोशिमा पुगेर जलविधुत आयोजनको समेत निरीक्षण गरेका थिए ।
सन २०१७ जुलाई २९ मा यूरोप एशिया, प्रशान्त, र ल्याटिन अमेरीकाका तत्कालिन क्षेत्रिय उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमारको नेतृत्वमा एमसीसीका प्रतिनिधिले तत्कालिन प्रधानमन्त्रि देउवा र मन्त्रिसँग भेट गरे । अमेरीकी संसदले अनुमोदन गरेपछि दुवै देशका सरकारविच सन २०१७ सेप्टेम्बर महिनामा सहयोग सम्वन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तत्कालिन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि अमेरीका पुगेका थिए ।
के हो बिआरआई ?
सन २०१३ मा चिनियाँ राष्टपति सीचिनफीगले अगाडी बढाएको महत्वकाक्षिं परियोजना हो । यसमा विश्वका १५२ देशले सहभागिता जनाईसकेका छन । त्यसैगरि यस परियोजनामा एसिया, अफ्रिका, लगायतका देशको पुर्वाधार विकासमा केन्द्रीत हुने जनाइएको छ । यसलाई चिनले प्राचिन व्यापारीक रुट सिल्क रोडलाई आधुनिक यूगमा २१ औँ शताब्दीको मेरीटाम सिल्कको रुपमा ब्याखा गरेर अगाडी बढाएको छ ।
इसले विश्वका राष्टिय तथा अन्तराष्टिय वजारलाई जोड्नुका साथै सांस्कृतिक आदानप्रदानको महत्वपुणर् योगदान पुगाउने विश्वास लिइएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत सामुहिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत दक्षिणपुर्वि एसिया, खाडि क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा यूरोप सम्म सञ्जाल जोड्ने चिनको योजना छ ।
एमसीसी र बिआरआईको भिडन्त
एमसीसी अन्तर्गतको काम तिव्र गतिमा अघि बढिरहदा अर्को उत्तरी छिमेकी जिल्ला चिनले अघि सारेको बिआरआई अन्तर्तगतका परियोजना अगाडी बढाउने सवालमा नेपाली पक्ष खझै अन्योल छ । यस परियोजना अन्तर्गत कुनै पनि कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले अगाडी बढाउन सकेको छैन । केहि योजना अर्थ मन्त्रालयमा रहेपनि सरकारले एमसीसी र बिआरआई पुर्वाग्रह राखेका कारण अगाडी बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको थियो । बिआरआई वाट नेपालले समेत ठूलो लाभ लिन सक्ने भनिय पनि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा परियोजना भाषणमै सिमित बनेको छ ।
चिनले सन २०१३ देखि बिआरआई अवधारणा ल्याए पनि नेपालले आधाकारीक रुपमा बिआरआई अँगालेको सन २०१७ को मे १२ बाट मात्रै हो । केहि वर्ष पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनिया अवधारणा बिआरआईमा सहभागि हुने निणर्य गरेको थियो । त्यसलगत्तै उक्त परियोजनामा नेपाल र चीनविच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसै क्रममा गत बैशाखमा बेईजिंगमा बिआरआईको दोस्रो फोरममा नेपालका राष्टपति विद्यादेवि भण्डारी समेत सहभागि बनिन् । उक्त फोरमलाई सम्बोधनका क्रममा राष्टपति भण्डारीले नेपालको चासो प्रकट गर्दै बिआरआईले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सघाउने बताएकी थिईन ।
बिआरआई अन्तर्गत रेल, सडक, उर्जा गरि नौ परियोजनामा चिनीयाँ लगानि भित्र्याउन खोजिय पनि आधिकारीक रुपमा तिनको पहिचान समेत हुन नसकेको मात्र नभई नेपालले बिआरआई अन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रश्ताव गर्न नसकेपछि चिनले कुटनितिक च्यानलवाट असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ । केहि समय अघि मात्रै नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यांछिले ग्लोबल टाईम्सका बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका प्रोजेक्ट अघि बढाउन नेपाल पक्षले प्रयाप्त चासो नदेखाएको गुनासो गरेका थिए ।
किन झस्कीय तत्कालिन नेकपाका नेता
सरकारले २ वर्षअघि सम्झौता गरेको बीआरआई थन्काएर एमसीसी सम्झौतालाई संसदवाट अनुमोदन गर्न लागेपछि नेकपाका अधिकांस नेताझस्कीयका हुन । इण्डो प्यासीफिक सैन्य गठबन्धनको समेत प्रश्ताव गरिरहेको अमेरीकाले एमसीसी मार्फत नेपाललाई आफ्नो रणनीतीक सैन्य अखडा बनाउने गृहकार्य गरेको ती नेताहरुको बुझाई छ । इण्डो प्यासिफीक नेपालले सहमति नगर्दा पनि एमसीसी माफर्त सैनय अखडाको आधारभुमी तयार पार्न सकीने विश्वासकै कारण अमेरीकाले उक्त सम्झौतालाई संसदवाट पास गर्न दवाव दिईरहेको उनिहरुको बुझाई छ ।
अर्का थरि नेकपाका नेताहरु एमसीसी सम्झौता संसदवाट अनुमोदन हुँदा यसले अमेरीकी सैन्य अखडाको आधारभुमी तयार नगरेपनि चिनियाँ सहयोग रोक्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन । उनिहरुका अनुसार नेपालमा अमेरीकी लगानिको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा मित्रराष्ट चीन झस्कीन थालेको छ । एमसीसीको यो सम्झौता पनि बीआरआई लाई रोक्ने मनसायका साथ नेपाल भीत्र्याइएको उनिहरुको दावि छ । नेपालले एमसीसी वारे अध्ययन गर्न नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सझाव कार्यदल बनाएको थियो ।
अहिले अमेरीकाले फेब्रुअरी अन्तिम सम्म एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भनेर निणर्य मागेको छ । बर्तमान प्रधानमन्त्रि शेरवशादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरीकालाई एमसीसी पास गर्न केही समय मागेको चिठी वाहिर आएपछि नेताहरुमाझ नै विवाद उत्पन्न भएको छ । अहिले पाँच दलिय गठबन्धन सरकारमा पनि एमसीसी सदनवाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुईधारमा छन । नेपाली काग्रेंस पास गर्ने पक्षमा छ भने माओवादि र समाजवादी एमसीसीका केहि बुँधाहरु संसोधन गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ । पटक पटक नेताहरु विच छलफल भएपनि निष्कर्स आउन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेले एमसीसीका विषयमा अहिले सम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । गठबन्धन सरकार सरकारमा रहेकोले उसले नै यसको निणर्य गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ । सरकारले निणर्य गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा राख्ने एमालेले बताउदै आएको छ । भने एमालेका नेता भिम रावलले एमसीसी राष्टका लागि घाती भएको बताउदै आएका छन । उनले कुनै पनि हालतमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नहुने बताउदै आएका छन । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पनि एमसीसी पास गर्न नहुने बताउदै आएको छ ।

हाल एमसीसीमा देखिएका मुख्य ६ सवालहरु 
 एमसीसी हिन्द प्रशान्त अन्तर्गत पर्छ की पर्दैन ?
 यो कुनै सैन्य गठबन्धन भित्र पछै कि पर्दैन ?
 एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विधुत प्रशारण लाईन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न ?
 परियोजनावाट प्राप्त बौद्धिक सम्पति नेपालको रहन्छ कि रहन्न ?
 परियोजनाको लेखापरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न ?
 कुनै विषयमा विवाद उठेर कानुनको व्याख्या गर्नुपरेमा नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न ?
यी माथिका सवाल र एमसीसी लागु भएको देशको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने एमसीसी नेपालको हितमा छैन । नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले सुझबुझपूण विवेक प्रयोग गर्न सकेर एमसीसीलाई रिजेक्ट गरेमा नेपाल र नेपालीको हितमा छ । यदि लागु गरेमा नेपालमा गृहयुद्घ, अशान्ति हुनेछ । जो दल र नेताले एमसीसीको समर्थन र लागु गर्न सहमत हुन्छन त्यो दल र नेता सिद्घिने सम्भावना निश्चित छ ।।
नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति माया छ भने एमसीसीलाई लागु नगरेर फिर्ता पठाउँदा उचित होला । अन्यथा देशमा आन्दोलन सृजना भएर देशद्रोही र राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्र जनविद्रोह र आन्दोलन हुने निश्चित छ । नेपाल देशको नुन, पानी, हावा, आहारविहार र आश्रम लिने जनताको नाम जप्ने तर विदेशीको गुलाम र एजेन्ट हुने राजनीतिक दल र नेतृत्व नेपाललाई चाहिएको छैन नेपाली धर्ती आमा र आम नेपाली जनताले इतिहास भरि सरापी बस्ने छन । एमसीसीको समर्थन गर्ने नेपालको नागरिक होइन । दलाल, पूजिपति र साम्राज्यवादको एजेन्ट बाहेक अरु हुन सक्दैन । नेपालमा एमसीसी समर्थकलाई नागरिक सार्वजनिकहरुले सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमाभन्दा अमेरिका र नेपालका दल र नेताको स्वार्थमा केन्द्रीत देखिन्छ । एमसीसी सम्झौता आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने दल, नेता र समर्थन गर्ने जो कोही व्यक्ति सच्चा नेपाली र राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । त्यस्ता राष्ट्रघात गर्ने जो कोही दल, नेता र व्यक्तिलाई नाङगेझार पार्नु सिवाय अरु विकल्प छैन । हाम्रो देशको हिमाल र पहाडमा जडीबुटीको सुगन्ध आउने बनजंगलमा गोला बारुदका दुर्गन्ध आउने छ । नेपालबाटै तेस्रो विश्वयुद्घको शुरुवाती हुने स्थिति सृजना हुनेछ ।। अब गाउँ गाउँ, बस्ती बस्ती र जो जहाँ र जुन स्थानमा छौं । राष्ट्रघाती सम्झौताका विरुद्घ खबरदारी आवश्यक छ । जय राष्ट्रवाद । जय नेपालको राष्ट्रियता ।।

लेखक : (नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय परिषद सदस्य, प्रेसचौतारी नेपालका केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य, रेडियो शिम्भुनाथ एफ.एम.बाजुराका अध्यक्ष, नागरिक अधिकार संरक्षण केन्द्र, बाजुराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )