धनगढी– कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ को नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिलाई सुदूरपश्चिम सरकारले ५ करोड पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब)मा सोझै उक्त कार्यक्रम राखिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मलखाद उद्योग स्थापनाका लागि तोकेरै उक्त उद्योगलाई पाँच करोड दिएपछि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आनकानी गर्दै आएका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत तोकेर अनुदानका कार्यक्रम आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए। ‘कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाउँछौ भन्दै थिए, मैले मानेन। ठूलौ कार्यक्रम छ।समस्या हुने देखेकाले नपठाउन भनेको छु’ उनले भने।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शित भण्डारलाई पनि तोकेरै ५ करोड पूँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उक्त अनुदानको रकम तोकेपछि कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी डराउन थालेका छन्। अनुदानका कार्यक्रममा सूचना सार्वजनिक गर्दै छनोट गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले तोकेर दिएपछि कर्मचारी हैरान भएका हुन्। कम्पनीहरुलाई सोझै अनुदान दिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शाहीले बताए। उनले भने, ‘अन्य अनुदानका कार्यक्रहरु कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन्। हामीले केही सूचना पनि सार्वजनिक गरेका छौं। तर सोझै रातो किताबमा राखिएका कार्यक्रम हामीसँग छैन।’
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नपठाएका कार्यक्रमहरु पनि रातो किताबमा समावेश भएका थिए। मातहतका कार्यालयभन्दा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सोझै तोकिएका कार्यक्रमहरु बढी छन्। प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा ऐन र कार्यविधि विपरीत गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। भ्रष्टाचार ठहर हुने भन्दै कर्मचारीहरु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आनकानी गर्न थालेका प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुल बोहराले बताए। ‘रातो किताबमा कार्यक्रम राखिएपछि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ। तर कानून सम्बद नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ। उहाँहरुलाई पत्र काटेका छौं’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वार्षिक विकासमा समावेश भएका योजनाहरु झ्यालबाट ल्याइएको आरोप लागेको छ। दिनेश खवरबाट