प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई हेर्ने सवालमा अन्तर्विरोध देखिएको छ । एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना कुनै हालतमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने धारको नेतृत्व पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलसहित विगतमा १० बुँदे पक्षधर भनेर चिनिएका नेताहरूले गरिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको अर्को समूह यही अवस्थामा भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्दा फरक नपर्ने पक्षमा छ ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको समूहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू छन् ।

तर, राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरू संशोधनबिना अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने पक्षमा भीम रावलसहित उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू उभिएका छन् । यद्यपि उनीहरू नेता रावलका जसरी सार्वजनिक रूपमा खुल्न भने सकेका छैनन् ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला जनमानसमा र सत्तापक्षमै संशोधनबिना अघि बढाउन नहुने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ । तर, यहीबेला एमालेले एमसीसीबारे अहिलेसम्म आफ्नो कुनै पनि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘पहिला सरकार र सत्तारुढ दलको धारणा आएपछिमात्रै हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ’, एमसीसीबारे एमालेका अधिकांश नेताहरूले दिने जवाफ यही हुने गरेको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूले पछिल्लो पटक एमसीसीबारे दिएका अभिव्यक्तिमा पनि कुनै स्पष्टता देखिँदैन । आइतबार बालुवाटारमा भएको तीन दलको छलफलमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही किसिमको अमूर्त धारणा राखेका थिए । यसअघि ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन खोजे पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले बाटो छेकेको बताउने गरेका थिए ।

एमसीसीको खुलेर विरोध गर्दै आएका नेता भीम रावल संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन कुनै हालतमा गर्नुहुँदैन भन्ने ठुलो पङ्क्ति एमालेमा रहेको बताउँछन् । ‘नेकपा एमालेभित्र एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधान संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने ठुलो पङ्क्ति छ’, रावलको दावी छ ।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली एमसीसीका बारेमा पार्टीले कुनै संस्थागत निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् । यद्यपि उनले एमसीसीका विवादित बुँदा संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहने गरेको बताए । ज्ञवालीले भने ‘मेरो व्यक्तिगत धारणा एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने नै हो । यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । संसद्मा टेबल हुने भयो भने पार्टीले निर्णय गर्छ ।’