काठमाडौं — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनाव नसार्न लिखित रुपमा नै आग्रह गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा यसको विरोध भइरहेको छ । शनिबार गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव नसार्न लिखित आग्रह नै गर्नु अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन भएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे लिखित रुपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन् । उक्त पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘धेरै कानुन व्यावसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न संचार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन्‌ । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ’ सातबुँदे पत्रको छैठौं बुँदामा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्रमा के छ ?

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषय, मुख्य बुँदाहरू

२०७८ माघ १५ गते

१. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम सम्बत २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । यस अन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण, र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ । हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग समेतको राय अनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ ।

२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ । त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आम्म्भ गर्नुपर्दछ । हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सिमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।

३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।

४. संविधान र ऐन अनुसार शुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ । यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार संचालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ । आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्‌ ।

६. धेरै कानुन व्यावसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न संचार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन्‌ । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ ।

७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन । जुन-जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्‌, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ । कोभिड १९ को महामारीसंग जुध्न वा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पृष्टि हुन्छ । चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन ।