काठमाडौं  — निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र दर्जनौँ आचारसंहिता, निर्देशिका तथा कार्यविधि मर्ज गरेर एकीकृत कानुन जारी गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ । हाल निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको संख्या मात्र दशवटा छ । यसबाहेक आठ नियमावली, ६ आचारसंहिता, ३२ निर्देशिका, चार कार्यविधि र पाँचवटा नीति क्रियाशील छन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी हाल रहेका कानुनलाई एकीकृत गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले निर्वाचनसम्बन्धी १० कानुन (ऐन) छन्, यति धेरै कानुन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘एकीकृत गर्न खोजिएको हो ।’ आयोगको प्रस्तावमा यही १४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिपछि आयोगले विधेयकको मस्यौदाको काम अघि बढाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘विधेयकका लागि अध्ययन र आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने ।

हाल निर्वाचनसम्बन्धी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ कानुन छन् ।

‘यी फरक–फरक कानुनलाई एकीकृत रूपमा तीनवटामा सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । समयानुकूल आवश्यकताअनुसार यी कानुन परिमार्जन र नयाँ व्यवस्थासहित एकीकृत गर्न खोजिएको उनले बताए । ऐनअनुसार नियमावली र अन्य व्यवस्था पनि हेरफेर गरिने आयोग बताउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट