काठमाडौं — स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्या समाधानको एक उपायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघले शत प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । हाल स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्कँदै जाँदा केही बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाबारे भएको निर्णय सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तत्कालै ६० अर्ब हाराहारीमा तरलता थपिने उनले बताए ।