पदम बहादुर सिंह/बाजुरा–बाजुरा जिल्लाका बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारका घर निर्माण तथा पुर्नस्थापना लागि नेपाल सरकारले अनुदान रकम दिन शुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले २ सय ३२ परिवारलाई जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि रकम अनुदान दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले वताएका छन् ।
२ सय ३२ परिवारलाई अस्थायि टहरा निर्माणका लागि शुरुमा ५० हजारका दरले दिन लागेको छ । त्यस्तै जग्गा समेत नभएको परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि ३ लाख र घर निर्माणका ५ लाख अनुदान दिने गरेको छ । जग्गा भएको तर घर भत्किएको लागि घर निर्माणका लागि ५ लाख दिने साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समिर भण्डारीले वताए ।
जग्गा खरिद र घर निर्माण गर्ने प्रति परिवारले ८ लाख ५० हजार पाउने छन्, भने घर निर्माण गर्ने परिवारलाई ५ लाख ५० हजार अनुदान दिन शुरु गरेको हो । अस्थायि टहरा निर्माणका लागि ५० हजार भने २ सय ३२ परिवारलेनै पाउने भएका छन् । बाढीले घर बाढीपहिराले बगाएको अर्को ठाउँमा घर भएको भए घर निर्माणका लागि रकम नपाउने भएका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समीर भण्डारीले भने विपद् बाट आवास विहीन बनेका नागरिकलाई अनुदान दिन बनेको कार्यविधि अनुसार रकम वितरण थालिएको वताए । जेठ ७ गते बाजुरा जिल्लाका नौ ओटै स्थानिय तहबाट सिफारिस भई आएका २ सय ३२ घर परिवारको सिफारिस राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूूनीकरण तथा ब्यबस्थापन प्राबिधिकरण मार्फत सिफारिस भई कामको थालनी भएको भण्डारीले बताए ।
जिल्लाका २ सय ३२ मध्ये पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना लागि संघ सरकार बाट ६ करोड ६९ लाख ३२ हजार निकाशा भएको छ । जग्गा खरिद लागि भने जग्गा किन्नुपर्ने परिवार छनोट भएपछि मात्र संघ सरकार सँग माग गर्ने प्रशासन कार्यलय बाजुराले जनाएको छ । यसमा ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत तथा गाउँपालिकाले १० प्रतिशतका दरले थप बजेट बेहोेर्ने कार्यबिधिमा रहेको छ । कार्यविधि अनुसार घर निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा तीन किस्तामा गरेर ३ लाख दिने रहेको छ । बाजुरा हिमाली जिल्लामा पर्ने गरेको छ ।
सरकारले बाढीपहिरो बाट घर जग्गा गुमाएका लागि घर निर्माणका लागि गरेको सहयोगले बिच्चीमा परेको परिवारलाई ठुलो सहयोग भएको बडिमालिका नगरपालिका उपप्रमुख कबिता बिष्टले वताएकि छन् । स्थानिय तहबाट सिफारिस भएर आएका लाभ ग्राहीहरुको बिबरण भेरिफाईको लागि ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरेको साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताए । स्थानिय तहले घर जग्गा किन्नुपर्ने र घर निर्माण गर्नुपर्नेको एकीन डाटा पठाउन ढिलो भएकाले कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको प्रशासनले बताएको छ । केन्द्रले जिल्लामा रकम पठाई सकेको र सम्झौता भएको दुुई बर्ष भित्र घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने रहेको छ ।